नयी दिल्ली। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति के पुनर्गठन पर काम कर रही है। ऐसा करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि एयर इंडिया की ऋण स्थिति वहनीय बनी रहे। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने यह कहा। इस राष्ट्रीय विमानन कंपनी पर कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज बोझ है। उसे कारोबार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस साल शुरू में सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश का प्रयास किया था लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।
गर्ग ने पीटीआई- एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘सरकार एयर इंडिया में उसके वित्त का पुनर्गठन कर रही है। उसकी वित्तीय स्थिति को इस तरह किया जायेगा ताकि कंपनी कारोबार करती रहे और उसके लिये वह वहनीय बना रहे। उसमें जो भी अत्यधिक कर्ज होगा, जिससे उसके लिये काम करना मुश्किल होगा उसे अलग कर दिया जायेगा ... एयर इंडिया वहनीय कर्ज के साथ एक चलायमान इकाई के तौर पर काम करती रहेगी।’’
उन्होंने आगे कहा कि एयरलाइन का जो अत्यधिक कर्ज होगा जो कि उसके लिये वहनीय नहीं होगा उसे एक अलग विशेष उद्देशीय निकाय में रखा जायेगा। इस साल मई में एयर इंडिया के विनिवेश का प्रयास किया गया था लेकिन कोई खरीदार आगे नहीं आया। अब सरकार कंपनी की गैर- प्रमुख संपत्तियों को बेचने का प्रयास कर रही है ताकि उसकी वित्तीय स्थिति में कुछ सुधार लाया जा सके।
इससे पहले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 2012 में एयर इंडिया के लिये एक राहत पैकेज घोषित किया था। इसमें कंपनी के लिये पुनरूत्थान योजना और वित्तीय पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी गई थी। उसी के तहत इस समय कंपनी काम कर रही है। चालू वित्त वर्ष में कंपनी को जून तक 650 करोड़ रुपये का इक्विटी पूंजी प्राप्त हुई है।
इन योजनाओं के तहत कंपनी को कुल मिलाकर 30,231 करोड़ रुपये की बजट सहायता उपलब्ध कराई जानी है। यह सहायता दस साल में दी जानी है। एयरलाइन को अब तक 27,000 करोड़ रुपये से अधिक की इक्विटी पूंजी प्राप्त हो चुकी है।