By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 14, 2026
(एम. जुल्करनैन) लाहौर, 14 नवंबर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़े पाकिस्तान के एक राजनीतिक दल ने पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को एक कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस उनके उन बयानों को लेकर दिया गया है, जिनमें उन्होंने इस दल को “आतंकवादी”, “गैर-कानूनी” और “प्रतिबंधित” संगठन बताया था। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) पार्टी ने शुक्रवार को मांग की कि मरियम नवाज अपनी टिप्पणी वापस लें, सोशल मीडिया से विवादित सामग्री हटाएं और सात दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगें।
पीएमएमएल को व्यापक रूप से जमात-उद-दावा (जेयूडी) का राजनीतिक मोर्चा माना जाता है। जेयूडी की स्थापना हाफिज सईद ने की थी, जो 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। सईद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी है और पाकिस्तान में उसे आतंकी वित्त पोषण के कई मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है।
पाकिस्तान में जारी राजनीतिक विवाद आठ नवंबर को गुजरांवाला नेशनल असेंबली निर्वाचन क्षेत्र (एनए-77) में हुए उपचुनाव के बाद शुरू हुआ, जहां नवाज शरीफ की सत्ताधारी पार्टी ‘पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज’ (पीएमएल-एन) ने अपनी सीट बरकरार रखी। इस सीट से उनके उम्मीदवार राशिद बशीर विर्क को 43,365 वोट मिले, जबकि पीएमएमएल के उम्मीदवार इब्राहिम गुज्जर को 30,218 वोट प्राप्त हुए। पीएमएमएल ने नतीजों को खारिज कर दिया, धांधली का आरोप लगाया और दावा किया कि उसका उम्मीदवार जीता है।
उसने 50 मतदान केंद्रों पर दोबारा गिनती की मांग की। पंजाब की सूचना मंत्री अजमा बुखारी ने सवाल उठाया था कि राज्य द्वारा प्रतिबंधित घोषित किए गए संगठन कैसे अपने नाम बदलकर चुनाव लड़ सकते हैं। मरियम नवाज ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिबंधित संगठनों और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ ने नए नामों से पीएमएल-एन के खिलाफ उपचुनाव लड़ा था।
पीएमएमएल अध्यक्ष खालिद मसूद संधू की ओर से जारी कानूनी नोटिस में नवाज पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में और एक सार्वजनिक भाषण के दौरान अपमानजनक टिप्पणियां कीं। नोटिस में मुख्यमंत्री से कहा गया है कि वह सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम पर प्रसारित सभी संबंधित पोस्ट, वीडियो, टिप्पणियों और अन्य सामग्री को हटा दें, जो उनके नियंत्रण में हैं। इसमें चेतावनी दी गई है कि नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर मांगों को पूरा न करने पर, सक्षम अदालतों में कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।