By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 06, 2019
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को 2019- 20 के लिये राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति में शराब से 7,500 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले चालू वित्त वर्ष में इससे 6,300 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है। राज्य की नई आबकारी नीति में कारोबार सुगमता प्रयासों को आगे बढ़ाते हुये आबकारी विभाग के पोर्टल के जरिये आवेदन प्राप्त करने और लाईसेंस देने की व्यस्था की गई है। आबकारी नीति में पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है।
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यही वजह है कि कम से कम 20 प्रतिशत शराब को कांच की बोतलों में जारी किया जायेगा। नीति में देश में बनी विदेशी शराब के विनिर्माताओं के लिये उसे 180 मिलीलीटर के टेट्रापैक में बेचने की अनुमति दी गई है।
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इस तरह की पैकिंग को निप्स कहा जायेगा। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने कुछ और फैसले भी किये।