राज्यसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सहित चार राज्यों में नहीं मिल रहा आयुष्मान योजना का लाभ

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 10, 2019

नयी दिल्ली। सरकार ने राज्यसभा में मंगलवार को बताया कि निर्धन परिवारों को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा एवं चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिये शुरु की गयी आयुष्मान योजना दिल्ली सहित चार राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में लागू नहीं किये जाने के कारण इन राज्यों के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्धन ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा, ‘‘आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू है लेकिन दिल्ली सहित चार राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है। इनमें दिल्ली, तेलंगाना, ओडिशा शामिल हैं।

इसे भी पढ़ें: आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के लिये हो बीमार बच्चों का सर्वे: आनंदीबेन पटेल

पश्चिम बंगाल ने पहले इसे लागू किया था, फिर इसे वापस ले लिया।’’ उन्होंने कहा कि इस वजह से इस योजना के 10.74 करोड़ संभावित लाभार्थियों की सूची में शामिल दिल्ली के लाभार्थी इसके लाभ से वंचित हैं।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत एक साल में इस योजना के तहत 65.5 लाख लोगों को अस्पताल में भर्ती होने पर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिला। इनके उपचार पर 9549 करोड़ रुपये खर्च हुये। इसमें 60 प्रतिशत राशि का व्यय निजी अस्पतालों और 40 प्रतिशत व्यय सरकारी अस्पतालों में किया गया।

इसे भी पढ़ें: गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही आयुष्मान भारत योजना: आनंदीबेन पटेल

डा. हर्षवर्धन ने बताया कि इस योजना में लगभग 20 हजार अस्पतालों को कैशलेस इलाज के लिये सूचीबद्ध किया गया है। इनमें निजी और सरकारी अस्पतालों की हिस्सेदारी लगभग आधे आधे के बराबर है। योजना के तहत बीमा राशि की सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के बारे में पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रमुख खबरें

550 अरब रुपये का बकाया, पाई पाई वसूलने की शुरू हुई कार्रवाई, जिनपिंग ने शहबाज को दिया अल्टीमेटम

मुसलमानों के लिए बरकरार रखेंगे 4% आरक्षण, Andhra Pradesh में BJP की सहयोगी TDP का बड़ा ऐलान

Jammu Kashmir: आतंकवादी संगठन से जुड़ने जा रहा था युवक, पुलिस ने मौके पर ही धड़ दोबाचा

पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक एजेंडा, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज