By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 09, 2024
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पासपोर्ट कानून के एक प्रावधान और किसी आरोपी को अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर केवल एक वर्ष के लिए पासपोर्ट जारी करने की अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक के लिए स्थगित कर दिया।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ को सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील जयंत भूषण उपलब्ध नहीं हैं जिसके बाद पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया।
शीर्ष अदालत की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां 20 मई को शुरू होंगी और आठ जुलाई से न्यायालय में पुन: काम शुरू होगा। शीर्ष अदालत ने वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर पहले केंद्र और गाजियाबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को नोटिस जारी किया था।
उन्हें कुछ प्रदर्शनों और धरनों में कथित रूप से शामिल होने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज कुछ प्राथमिकियों के चलते केवल एक साल की अवधि के लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है। भूषण ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जनवरी 2016 के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में अपील दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधान के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी।