By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 15, 2019
नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे की खरीद के आफसेट अनुबंध से भारत में युवाओं का कौशल विकास और उन्हें प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा इस सौदे में किसी भी ‘‘भाई’’ को कोई धन नहीं दिया गया। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीतारमण ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस आरोप की ओर लक्ष्य कर यह बात कही जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि राफेल विमान सौदे में उद्योगपति अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें आफसेट अनुबंध के तहत अरबों डालर का ठेका दिया गया।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस बारे में सबके सामने समझौता किया गया है जिसमें इस बात का पूरा ब्योरा है कि राफेल जेट विनिर्माता कंपनी डसाल्ट अनुबंध के तहत क्या क्या करेगी। इस कार्यक्रम के दौरान फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एवियेशन ने आईटीआई नागपुर के साथ एयरोस्ट्रक्चर (विमान ढांचा) फिटर का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये। वित्त मंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा, ‘‘राफेल पर हुई चर्चा के बारे में आप सभी जानते हैं। इसमें किसी भी ‘‘भाई’’ को कोई पैसा नहीं दिया गया।’’ उन्होंने कहा कि आफसेट से मिलने वाले धन का इस्तेमाल प्रशिक्षण कार्यों के लियेहै और इस संबंध में डसाल्ट के साथ समझौते पर अब हस्ताक्षर किये गये हैं।
सीतारमण ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुये आम चुनाव में इसको लेकर बाकायदा अभियान चलाया जा रहा था कि राफेल सौदे में मिलने वाले आफसेट धन को मोदी ने किसी को दे दिया। उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुये कहा, ‘‘उन्होंने (मोदी) किसको यह धन दिया, यह धन आपको (युवाओं) को प्रशिक्षण के लिये दिया जा रहा है।’’ सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को कहा था कि पहला राफेल लड़ाकू विमान तय समय के मुताबिक सितंबर 2019 तक भारतीय वायु सेना के सुपुर्द कर दिया जायेगा। राफेल जेट विमान फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एवियेशन द्वारा विनिर्मित दो इंजन वाला बहुपयोगी युद्धक विमान है। ये विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और यह हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में सचिव के पी कृष्णन ने इस मौके पर कहा कि आने वाले दिनो में असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के लिये कौशल विकास पर ध्यान दिया जायेगा ताकि इस क्षेत्र में उद्यमियों को अधिक उत्पादकता का लाभ मिल सके।