By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 01, 2019
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली में एक लोक सेवा आयोग (पीएससी) की स्थापना के लिये दायर जनहित याचिका पर आप सरकार से जवाब मांगा। मुख्य न्यायधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में पीएससी की स्थापना की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि पीएससी की स्थापना से प्रशासन के लिए अधिकारियों के चयन में तेजी आएगी साथ ही ‘‘जवाबदेही तय होगी और पारदर्शिता आएगी’’। यह याचिका अभिजीत मिश्रा ने दायर की है। इस पर अब 16 अक्टूबर को सुनवायी होगी। मिश्रा ने याचिका में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 और अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों का अनुपालन करने में बुरी तरह असफल रहने का आरोप लगाया है।
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