उच्च स्तरीय समिति ने जेएनयू छात्रों के लिए आवश्यक सेवा शुल्क में कटौती की सिफारिश की

नयी दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि आवश्यक सेवा शुल्क में कटौती का लाभ विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को मिलना चाहिए। अब तक यह लाभ गरीबी रेखा के नीचे आने वाले छात्रों को ही दिया जाता है। समिति ने विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सोमवार को दी। समिति ने छात्रावासों के अनुमानित आवश्यक सेवा शुल्क को जांचा-परखा जो 2,000 रुपए प्रतिमाह है। इसमें 300 रुपए का बिजली और पानी शुल्क शामिल है।

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समिति ने अनुशंसा की कि इस शुल्क में कटौती कर सभी छात्रों के लिए इसे 1,000 रुपए प्रतिमाह करना चाहिए। इसके अलावा बीपीएल छात्रों के लिए इस शुल्क में 75 फीसदी कटौती करने और 2,000 रुपए के स्थान पर 500 रुपए लेने की सिफारिश भी समिति ने की है। सिफारिश में कहा गया कि बीपीएल श्रेणी में आने वाले छात्रों के लिए आवश्यक सेवा शुल्क में 75 फीसदी कटौती और बाकी के अन्य छात्रों के लिए इस शुल्क में 50 फीसदी की कटौती करने का छात्र बिरादरी और बाकी के पक्षकार स्वागत करेंगे। मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति भी अपनी रिपोर्ट जल्द जमा करवाएगी। छात्रावास फीस में वृद्धि के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। संस्थान ने शुल्क वृद्धि को आंशिक तौर पर वापस लेने का ऐलान किया है लेकिन यह छात्रों को मंजूर नहीं है।