By अभिनय आकाश | Jun 06, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पानी की कमी से निपटने में मदद करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को शुक्रवार को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अधिशेष पानी छोड़ने पर सहमत हो गई है। इसने हरियाणा सरकार को वज़ीराबाद बैराज के माध्यम से पानी छोड़ने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। अदालत ने हिमाचल सरकार से कहा कि वह हरियाणा को पूर्व सूचना देकर पानी छोड़े। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी के खिलाफ चेतावनी भी दी।
इसने अधिकारियों को निर्माण स्थलों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर किसी भी अवैध जल कनेक्शन को काटने का भी निर्देश दिया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले महीने हीटवेव के कारण यमुना नदी के जल स्तर में कमी के बीच पानी की मांग बढ़ गई थी। उन्होंने कहा कि पिछले साल वजीराबाद तालाब में जल स्तर 674.5 फीट था, लेकिन कई अनुरोधों के बावजूद केवल 671 फीट पानी छोड़ा गया था। सोमवार को अदालत ने पानी की कमी को दूर करने के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) की तत्काल बैठक बुलाने का आदेश दिया।