By अंकित सिंह | Jan 19, 2026
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले असम के पहले मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। 19 से 23 जनवरी तक आयोजित हो रहे डब्ल्यूईएफ दावोस 2026 में उनकी भागीदारी वैश्विक आर्थिक और नीति-निर्माण मंच पर असम की स्थिति को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरमा का ज्यूरिख हवाई अड्डे पर प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री का औपचारिक स्वागत राजदूत मृदुल कुमार ने किया, जिन्होंने शिखर सम्मेलन से पहले उनके आगमन पर उनका अभिनंदन किया।
विश्व आर्थिक मंच पर, सरमा भावी कार्यबल, वैश्विक साझेदारी, पर्यटन क्षमता, स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तन और सतत विकास पर उच्च स्तरीय चर्चाओं में भाग लेंगे। इन चर्चाओं का उद्देश्य असम को भविष्य के लिए तैयार विकास, नवाचार और अवसरों के वैश्विक परिदृश्य में मजबूती से स्थापित करना है।
असम की ताकत को उजागर करते हुए, मुख्यमंत्री राज्य के फलते-फूलते चाय उद्योग, मजबूत अवसंरचना विकास और विस्तारित हरित ऊर्जा क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो सभी अंतरराष्ट्रीय निवेश और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिससे असम के निवेशक-अनुकूल वातावरण को और मजबूती मिलेगी।
दावोस के लिए रवाना होने से पहले सरमा ने कहा, "असम की आकांक्षाओं को प्रतिदिन नए पंख मिल रहे हैं और मैं अगले कुछ दिनों में अपनी विकास यात्रा को मजबूत करने के लिए सार्थक चर्चाओं और समझौतों की प्रतीक्षा कर रहा हूं।"
दावोस में असम की पहली उपस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के साथ गहराई से मेल खाती है, क्योंकि राज्य भारत की वैश्विक आर्थिक उपस्थिति को बढ़ाने में निर्णायक योगदान देता है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ 2026) में सरमा की भागीदारी न केवल असम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, बल्कि आर्थिक परिदृश्य में एक आत्मविश्वासपूर्ण और गतिशील खिलाड़ी के रूप में राज्य के उभरने का संकेत भी देती है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) 19 से 23 जनवरी, 2026 तक दावोस में अपनी 56वीं वार्षिक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और तीव्र तकनीकी परिवर्तन के इस दौर में 130 से अधिक देशों के लगभग 3,000 नेता एक साथ आएंगे।