By नीरज कुमार दुबे | Jan 28, 2025
उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता देती है और विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सहजीवन (लिव-इन) संबंध सहित अन्य कानूनों को नियंत्रित करती है। हम आपको बता दें कि धर्म से परे उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 में बहुविवाह और बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 342 और 366 (25) के तहत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों और पार्ट-21 के तहत संरक्षित व्यक्तियों और समुदायों पर लागू नहीं होगा। यूसीसी के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्यों में विवाह से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं को सरल, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना शामिल है।
हम आपको बता दें कि उत्तराखंड का कानून व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए सामाजिक सौहाद्र को बढ़ावा देता है। इसमें विवाह के लिए पात्रता मानदंड यह है कि दोनों पक्षों में से किसी का भी जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। विवाह और तलाक से संबंधित यूसीसी के अध्याय एक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर एक पुरुष और एक महिला की आयु विवाह योग्य है और विवाह के समय दोनों में से किसी का भी जीवित जीवनसाथी नहीं है तो उनके बीच विवाह संपन्न हो सकता है। इसमें कहा गया है कि दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ तथा शादी के लिए सहमति देने में सक्षम होने चाहिए। यूसीसी के अनुसार, पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष होनी चाहिए। यूसीसी में 60 दिनों के भीतर विवाह को पंजीकृत कराना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि केवल पंजीकरण न होने के कारण विवाह को अमान्य नहीं माना जाएगा।
इसमें कहा गया है कि 26 मार्च 2010 से लेकर अधिनियम के लागू होने तक हुई शादियों को छह माह के भीतर पंजीकृत कराना होगा। 26 मार्च 2010 से पहले हुए विवाहों को भी पंजीकृत कराया जा सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। जो व्यक्ति पहले ही नियमानुसार अपने विवाह का पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। विवाह का पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। यूसीसी के तहत, पंजीकरण के लिए आवेदन किए जाने के 15 दिन के भीतर सब-रजिस्ट्रार को उस पर निर्णय लेना होगा और अगर इस अवधि में निर्णय नहीं लिया गया तो यह आवेदन स्वत: ही रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाएगा। अगर कोई आवेदन रद्द किया जाता है तो उसके लिए पारदर्शी अपील प्रक्रिया होगी। इसके अलावा, झूठी सूचना देने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। राज्य सरकार विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति करेगी।
यूसीसी न केवल विवाह प्रक्रिया को सरल बनाता है बल्कि इसे ज्यादा पारदर्शी और जनता के अनुकूल भी बनाता है। यह वसीयत और कोडिसिल (वसीयतनामा उत्तराधिकार) को तैयार करने तथा उसे निरस्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम में वसीयत से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है। राज्य में सशस्त्र बलों के उत्कृष्ट योगदान देने की परंपरा को देखते हुए अधिनियम में ‘प्रिविलेज्ड वसीयत’ का प्रावधान है जिसके अनुसार सक्रिय सेवा या तैनाती पर रहने वाले सैनिक, वायुसैनिक या नौसैनिक अपनी वसीयत को सरल और लचीले नियमों के तहत भी तैयार कर सकते हैं-चाहे वह हस्तलिखित हो, मौखिक रूप से निर्देशित की गई हो, या गवाहों के समक्ष शब्दशः प्रस्तुत की गई हो। इस प्रावधान का मूल उद्देश्य यह है कि कठिन व उच्च-जोखिम वाली परिस्थितियों में तैनात सैनिक भी अपनी संपत्ति-संबंधी इच्छाओं को प्रभावी ढंग से दर्ज करा सकें। उदाहरण के लिए, अगर कोई सैनिक स्वयं अपने हाथ से वसीयत लिखता है, तो उसके लिए हस्ताक्षर या साक्ष्य (अटेस्टेशन) की औपचारिकता आवश्यक नहीं होगी, बशर्ते यह स्पष्ट हो कि वह दस्तावेज उसी की इच्छा से तैयार किया गया है।
इसी तरह, यदि कोई सैनिक मौखिक रूप से दो गवाहों के समक्ष अपनी वसीयत की घोषणा करता है तो उसे भी ‘प्रिविलेज्ड वसीयत’ माना जाएगा। हालांकि, यह एक माह बाद स्वतः अमान्य हो जाएगी यदि वह व्यक्ति तब भी जीवित है और सक्रिय सेवा जैसी उसकी विशेष सेवा-स्थितियां समाप्त हो चुकी हैं। ‘प्रिविलेज्ड वसीयत’ को भविष्य में सैनिक द्वारा एक नयी प्रिविलेज्ड वसीयत, या साधारण वसीयत बनाकर रद्द या संशोधित भी किया जा सकता है। यूसीसी में वसीयत बनाना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है और यह केवल एक व्यक्तिगत निर्णय है। हालांकि, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करना चाहता है, उसके लिए अधिनियम में एक सुरक्षित और सरल व्यवस्था की गयी है। जनता को ये सारी सेवाएं सुविधाजनक तरीके से प्रदान करने के लिए यूसीसी के तहत एक पोर्टल भी तैयार किया गया है।