America और China बातचीत में मानवाधिकार न हों नजरअंदाज, Xi Jinping के दौरे पर Freedom House की मांग

By अभिनय आकाश | Sep 17, 2026

सितंबर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग के वॉशिंगटन दौरे से पहले, अमेरिका-चीन संबंधों पर हो रही सार्वजनिक चर्चा मुख्य रूप से व्यापार, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित रही है। फ्रीडम हाउस ने कहा कि अमेरिका-चीन संबंधों पर कोई भी चर्चा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बुनियादी आज़ादी पर किए जा रहे व्यवस्थित हमलों का ज़िक्र न किया जाए। फ्रीडम हाउस ने कहा कि दमन के आंकड़ों के पीछे वे लोग हैं जो चीनी सरकार की नीतियों से प्रभावित हुए हैं; इनमें अपनी रिपोर्टिंग के कारण जेल में बंद पत्रकार, अपने धर्म का पालन करने के कारण जेल गए पादरी, स्वतंत्र चुनाव की मांग करने के कारण सज़ा पाने वाले लोकतंत्र समर्थक, अपनी पहचान के कारण हिरासत में लिए गए उइगर और तिब्बती, और बुनियादी मानवाधिकारों का इस्तेमाल करने के कारण अलग-थलग पड़े परिवार शामिल हैं।

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फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार, संगठन ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दमन से होने वाले मानवीय नुकसान पर चर्चा करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें पूर्व राजनीतिक कैदी, हिरासत में रखे गए लोगों के परिवार के सदस्य और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले प्रमुख लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में उन लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई जिन्होंने उत्पीड़न का सामना किया था और उन परिवारों ने भी बात की जो जेल में बंद अपने रिश्तेदारों की रिहाई के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। फ्रीडम हाउस के मुताबिक, कार्यक्रम में साझा की गई कहानियों ने यह याद दिलाया कि अमेरिका और चीन के बीच राजनयिक बातचीत और भू-राजनीतिक समझौतों के दौरान चीनी सरकार द्वारा सताए गए लोगों के अधिकारों और सम्मान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। संगठन ने कहा कि कार्यक्रम में चीनी सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर लोगों को जेल में डालने के जारी अभियान की निंदा की गई। साथ ही, उत्पीड़न से बचे लोगों और हिरासत में रखे गए अपने प्रियजनों की रिहाई के लिए लगातार कोशिश कर रहे परिवारों के साहस, हिम्मत और उम्मीद का भी सम्मान किया गया।

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फ्रीडम हाउस ने आगे कहा कि इस घटना ने उस बुनियादी सिद्धांत की पुष्टि की जिसे उसने इस तरह बताया: आर्थिक और रणनीतिक हितों को उन सार्वभौमिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए जो मानवीय गरिमा को परिभाषित करते हैं।

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