चिंताएं दूर होने से पहले कावेरी प्राधिकरण में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजूंगा: कुमारस्वामी

बेंगलूर-चेन्नई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आज कहा कि वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएए) में राज्य के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह ऐसा तभी करेंगे जब उनकी ओर से जाहिर की गई चिंताएं दूर की जाएंगी। कुमारस्वामी ने प्राधिकरण को संसदीय मंजूरी दिलाने की वकालत करने के एक दिन बाद यह बयान दिया है। इस मुद्दे पर कुमारस्वामी के बयान पर तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन पर आरोप लगाया कि वह ‘‘एक नई समस्या और भ्रम के बीज बो रहे हैं’’ और ‘‘राजनीतिक फायदा’’ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 

बेंगलूर में संवाददाता सम्मेलन में कुमारस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) से जुड़े कुछ ऐसे तकनीकी मुद्दों पर आपत्ति जताई है जो राज्य के हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अंतर - राज्य जल विवाद से जुड़े कानूनों के मुताबिक , प्राधिकरण को संसद की मंजूरी चाहिए होती है , लेकिन केंद्र सरकार ने सदन में चर्चा किए बगैर एक राजपत्रित अधिसूचना जारी कर दिया।’’ अपनी एक जून की अधिसूचना में जल संसाधन मंत्रालय ने कहा था कि उसने प्राधिकरण और कावेरी जल नियमन समिति के गठन की व्यवस्था की है ताकि कावेरी जल विवाद प्राधिकरण के फैसले को प्रभावी बनाया जा सके।