By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 19, 2026
भारत में अगले दशक में ऊर्जा मांग में दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि होगी। इससे नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीकरण और घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ने के बावजूद आयातित ईंधन पर देश की निर्भरता और बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने बृहस्पतिवार को यह बात कही।
आईईए के अनुसार, भारत की ऊर्जा मांग सालाना आधार पर औसतन 2.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। यह वैश्विक वृद्धि दर से तीन गुना है। इसकी प्रमुख वजह बढ़ती आय, औद्योगिक विस्तार, शहरीकरण तथा परिवहन और ‘कूलिंग’ की बढ़ती मांग है।
आईईए ने अपनी रिपोर्ट विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2026 में कहा कि मौजूदा नीतियों के परिदृश्य (एसटीईपीएस) के तहत 2035 तक भारत की तेल की मांग में प्रतिदिन 13 लाख बैरल की वृद्धि होने का अनुमान है। यह उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में तेल मांग की कुल वृद्धि का करीब आधा होगा। मौजूदा नीतियों के परिदृश्य के तहत देश की तेल मांग 2025 के 56 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 2035 में 75 लाख बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान है।
इसी अवधि में प्राकृतिक गैस की मांग 69 अरब घन मीटर से करीब दोगुनी होकर 137 अरब घन मीटर पहुंच सकती है। घरेलू उत्पादन में गिरावट और तेल शोधन क्षमता बढ़ने के कारण भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता भी बढ़ सकती है। भारत के पास 2025 में करीब 60 लाख बैरल प्रतिदिन की तेल शोधन क्षमता थी।
इस लिहाज से वह दुनिया में चौथे स्थान पर था, जबकि रिफाइनरियों में कच्चे तेल के प्रसंस्करण के मामले में तीसरे स्थान पर था। इसके अलावा 8.40 लाख बैरल प्रतिदिन की अतिरिक्त शोधन क्षमता निर्माणाधीन है। इससे परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।
हालांकि, एसटीईपीएस के तहत 2035 तक घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन करीब 20 प्रतिशत घटने का अनुमान है, जबकि तेल शोधन क्षमता में 10 लाख बैरल प्रतिदिन की वृद्धि हो सकती है। इससे कच्चे तेल के आयात की जरूरत बढ़ेगी। आईईए ने कहा कि चीन और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा खपत की वृद्धि धीमी होने के साथ भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया वैश्विक ऊर्जा मांग में वृद्धि के प्रमुख केंद्र बनेंगे।
भारत ने 2025 में अपनी रिफाइनरी इकाइयों के लिए जरूरी कच्चे तेल का करीब आधा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात किया था। देश रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल का भी एक बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। वर्ष 2026 में वेनेजुएला से आयात भी बढ़ा है।
इसकी वजह ‘भारी’ श्रेणी के कच्चे तेल का प्रसंस्करण करने में सक्षम रिफाइनरियां हैं। आईईए ने कहा कि भारत में रसोई गैस (एलपीजी) की घरेलू मांग और उत्पादन के बीच का अंतर बढ़ने की आशंका है, क्योंकि खपत घरेलू उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। देश में 2025 में एलपीजी का घरेलू उत्पादन करीब 4.50 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो कुल मांग का लगभग 40 प्रतिशत पूरा करता था।
एसटीईपीएस के तहत 2035 तक उत्पादन में एक लाख बैरल प्रतिदिन से भी कम वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि मांग करीब चार लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ सकती है। इससे एलपीजी का आयात करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। आईईए के अनुसार, प्राकृतिक गैस और बिजली से खाना पकाने की व्यवस्था को तेजी से अपनाने तथा घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने से 2035 तक आयात घटकर 7.50 लाख बैरल प्रतिदिन से नीचे आ सकता है।
एजेंसी ने कहा कि मार्च, 2026 में रिफाइनरियों ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाने की अपनी क्षमता दिखाई थी। सरकार के निर्देश के बाद उत्पादन में 1.80 लाख बैरल प्रतिदिन की वृद्धि हुई थी। हालांकि, एलपीजी का अधिक उत्पादन करने के लिए डीजल और पेट्रोल जैसे उत्पादों का उत्पादन कम करना पड़ता है।
इन उत्पादों की कीमत प्रति बैरल एलपीजी की तुलना में दोगुनी तक हो सकती है। आईईए ने कहा कि 2026 में पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली आपूर्ति बाधित होने से देश की ईंधन आपूर्ति संबंधी संवेदनशीलता उजागर हुई। भारत में घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाली करीब आधी एलपीजी इसी रणनीतिक जलमार्ग से होकर आती है।
संघर्ष के शुरुआती दो महीनों में भारत का एलपीजी आयात 50 प्रतिशत से अधिक घट गया था। भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का करीब 40 प्रतिशत आयात करता है। इसमें कच्चे तेल की लगभग 90 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस की करीब 50 प्रतिशत जरूरत आयात से पूरी होती है।
इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन आपूर्ति बाधित होने का जोखिम बना रहता है। एलपीजी आपूर्ति में आई कमी से निपटने के लिए सरकार ने रिफाइनरियों को घरेलू उत्पादन अधिकतम करने और अन्य उपभोक्ताओं की तुलना में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया था। देश में पाइप के जरिये प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का ढांचा भी बढ़ाया जा रहा है।
फिलहाल 1.7 करोड़ से अधिक परिवारों को इस व्यवस्था से गैस मिल रही है। बिजली से खाना पकाने की व्यवस्था बढ़ने से भी एलपीजी की मांग में वृद्धि सीमित रहने की उम्मीद है। हालांकि, आईईए ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से होर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व बना रहेगा।
देश में बिजली की मांग अगले दशक में सालाना करीब छह प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। इसका कारण औद्योगिक गतिविधियां, परिवहन, शहरीकरण और एसी की बढ़ती मांग है। आईईए के मुताबिक, अगले दशक में भारत की सड़कों पर हर दिन 12,000 से अधिक कारें आने का अनुमान है।
इस दौरान निर्मित क्षेत्र में 33 प्रतिशत विस्तार होगा और घरों में 20 करोड़ अतिरिक्त ‘एयर कंडीशनर’ (एसी) लगाए जाएंगे। पिछले दशक में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता में हुई कुल वृद्धि में आधी हिस्सेदारी सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा की रही। वर्ष 2025 में देश ने अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन (स्वच्छ ईंधन) स्रोतों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच साल पहले हासिल कर लिया।