भारत ई-कॉमर्स को विनियमित करने के नियम तैयार करने की प्रक्रिया में: पासवान

जिनेवा। भारत ई - कॉमर्स क्षेत्र को विनियंत्रित करने के नियम तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिसके वर्ष 2020 तक 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में ई- कॉमर्स 51 फीसदी की वार्षिक दर से बढ़ रहा है , लेकिन डिजिटल बाजार को विनियमित करने वाले कानून अभी भी विकसित हो रहे हैं।

पासवान ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) द्वारा आयोजित अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह (आईजीई) में कहा, "वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का उदय , व्यापार बाधाओं में कमी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और ई - कॉमर्स के तेज विकास ने अनुचित व्यापार और अनैतिक व्यापार प्रथाओं के नए रूपों को बढ़ा दिया है।" उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए , सरकार ने प्रत्यक्ष बिक्री को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और ई - कॉमर्स के लिए नियम जारी करने की प्रक्रिया में भी हैं।

पासवान ने एक बयान में कहा , " ये प्रत्यक्ष व्यापार करने वाली कंपनियों और ई - कॉमर्स पर नियामक तंत्र को मजबूत करने और वैध व्यवसाय की निरंतरता को बनाये रखने , धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ताओं के वैध अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत हैं। " उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक लेनदेन के लिए भारत का सबसे तेज़ और सबसे विकासमान तरीका है। ई - कॉमर्स से लेन देन का वर्ष 2016 में 30 अरब अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2020 तक 120 अरब अमरीकी डालर हो जाने की उम्मीद है।

उपभोक्ताओं और उनके हितों के संरक्षण लिए उठाए गए उपायों के बारे में बताते हुए पासवान ने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति को एकल अंक में बनाये रखा है और वर्तमान में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद यह मौजूदा समय में "स्वीकार्य सीमा" के भीतर है। उन्होंने कहा, "खाद्य मुद्रास्फीति सभी को, और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। हमने इस समस्या को बहुत कुशलतापूर्वक निपटाया है।"