By रेनू तिवारी | Apr 25, 2026
जब विकास का पहिया तेजी से घूमता है, तो अक्सर पुरानी इमारतें और जमीनें उसके रास्ते से हट जाती हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ इमारतें 'कील' (Nail) की तरह अपनी जगह पर ऐसी ठुक जाती हैं कि सरकार और इंजीनियरों को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। चीन के चर्चित 'नेल हाउस' (Nail House) की तर्ज पर अब भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने 13,000 करोड़ रुपये के ड्रीम प्रोजेक्ट की राह रोक दी है।
213 किलोमीटर लंबा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, दोनों शहरों के बीच सफ़र का समय लगभग 6 घंटे से घटाकर सिर्फ़ 2 से 2.5 घंटे कर देता है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 12,000 से 13,000 करोड़ रुपये थी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार सीमा वाला यह छह-लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर है, जिसमें 14 जगहों पर यात्रियों के लिए सुविधाएँ, कई पुल, इंटरचेंज और रेल ओवरब्रिज शामिल हैं।
लेकिन चीन के 'नेल हाउस' की तरह ही, "स्वाभिमान" भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ है—न तो असल में और न ही प्रतीकात्मक रूप से। इंडिया टुडे ग्रुप के NewsMo के शिवांग शुक्ला ने असलियत जानने के लिए उस घर का दौरा किया। जब वे वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि लगभग 1,600 वर्ग मीटर में फैला एक दो-मंज़िला घर खड़ा है। जब शिवांग ने बाहर से आवाज़ लगाई, "कोई है?!" (क्या अंदर कोई है?!), तब उस घर का सुरक्षा गार्ड बाहर आया। जब उनसे घर के मालिक के बारे में पूछा गया, तो गार्ड ने जवाब दिया, "मालिक नोएडा में रहते हैं।" इस घर को लेकर 1998 से ही ज़मीन का विवाद चल रहा है। घर के मालिक, स्वर्गीय डॉ. वीरसेन सरोहा ने, उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा अपनी ज़मीन को 'मंडोला हाउसिंग स्कीम' के लिए अधिग्रहित किए जाने के फ़ैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अधिकारियों ने इस क्षेत्र के छह गाँवों से 2,614 एकड़ ज़मीन को अपनी मंडोला हाउसिंग स्कीम के लिए अधिग्रहित करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने 1,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवज़ा देने की पेशकश की थी। सरोहा इस नोटिफिकेशन से सहमत नहीं हुए और उन्होंने ज़्यादा मुआवज़े की माँग करते हुए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, फ़िलहाल इस ज़मीन के मालिक स्वर्गीय सरोहा के पोते, लक्ष्यवीर सरोहा हैं। यह हाउसिंग स्कीम पूरी नहीं हो पाई थी। साल 2020 में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिल्ली के अक्षरधाम से उत्तराखंड के देहरादून तक एक एक्सप्रेसवे बनाने का फ़ैसला किया। अधिकारियों को सरोहा परिवार के मालिकाना हक़ वाली उसी ज़मीन के टुकड़े की ज़रूरत थी, ताकि वे देहरादून से आने वाले वाहनों के लिए एक 'सर्विस रोड' बना सकें, जिससे वे मंडोला में एक्सप्रेसवे से बाहर निकलकर लोनी के पास 'पंचलोक' की ओर जा सकें।
जब यह विवाद अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित था, तभी लक्ष्यवीर ने अपने घर को गिराए जाने के ख़तरे का हवाला देते हुए, साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 'यथास्थिति' (status quo) को बनाए रखा जाए, और घर को गिराने या उसमें कोई भी नया निर्माण करने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही, कोर्ट ने हाई कोर्ट से भी आग्रह किया कि वह इस मामले की सुनवाई में तेज़ी लाए।
चीन में 'नेल हाउस' (Nail House) से जुड़े कई मामलों में से एक मामला ऐसा है जो सबसे अलग है; इस मामले में 'नेल हाउस' के मालिक, ये युशू, विरोध का एक प्रतीक बन गए थे, जब उन्होंने पहली बार हाईवे बनाने के लिए अपना घर बेचने से साफ़ इनकार कर दिया था। लेकिन जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया और उनके घर के चारों ओर सड़क बन गई, तो उनका वह विरोध अब पछतावे में बदल गया। हांगकांग से प्रकाशित होने वाले अख़बार 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, युशू ने शुरुआत में 1.6 मिलियन युआन (लगभग 220,000 अमेरिकी डॉलर) के मुआवज़े और किसी दूसरी जगह घर दिए जाने की पेशकश को ठुकरा दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें इससे भी बेहतर सौदा मिलेगा, और इसके बदले में वे 2 मिलियन युआन और रहने के लिए तीन अलग-अलग घर चाहते थे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने माना कि यह फ़ैसला उन्हें "जुआ हारने" जैसा लगा, क्योंकि अधिकारियों ने उनकी माँगें मानने के बजाय उनकी ज़मीन को छोड़कर हाईवे बनाने का फ़ैसला किया।
युशू का घर अब एक व्यस्त हाईवे के बीचों-बीच अकेला खड़ा है, जिससे वह अपने आस-पास के सामान्य माहौल से कट गया है और उसे लगातार ट्रैफ़िक, शोर और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि सरकार ने परिवार के लिए आने-जाने का एक खास रास्ता बनाया है, फिर भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किल और असहज हो गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि युशू के पास अब मुआवज़ा मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची है। हाईवे का काम पूरा हो जाने के बाद, अधिकारियों के दोबारा बातचीत करने या कोई भुगतान करने की संभावना कम ही है, जिससे उसे न तो कोई आर्थिक फ़ायदा हुआ है और न ही रहने लायक कोई व्यावहारिक माहौल मिला है।
अब बात करते हैं मंडोला गाँव की। NewsMo के शिवांग ने ज़मीन के मालिक की माँ से बात करके उनकी माँगें जानने की कोशिश की। ज़मीन के मालिक की माँ ने कहा, "हमारी माँग साफ़ है: अधिकारी हमें ज़मीन की मौजूदा कीमतों के हिसाब से मुआवज़ा दें, वरना वे हमारी ज़मीन को भूल ही जाएँ।" सिक्योरिटी गार्ड ने NewsMo को बताया, "यह घर चारों तरफ़ से घिरा हुआ है।"
सिक्योरिटी गार्ड ने The Indian Express से बात करते हुए कहा, "यह घर हमेशा खाली रहता है, और मैं रोज़ इसकी सफ़ाई करता हूँ।" उन्होंने यह भी कहा, "जब से एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों का आना-जाना शुरू हुआ है, ट्रैफ़िक के शोर को झेलना बहुत मुश्किल हो गया है।"
एक्सप्रेसवे के काम की देखरेख कर रहे NHAI के एक अधिकारी ने The Times of India को बताया कि जब से यह कॉरिडोर ट्रायल के लिए खुला है, तब से ही अधिकारियों को इस समस्या के बारे में पता है। The Times of India के मुताबिक, अधिकारी ने कहा, "रैंप का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यह मामला अभी कोर्ट में फँसा हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमने वहाँ क्रैश बैरियर लगा दिए हैं।" इस मामले की पिछली सुनवाई मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी, जिसने अगली सुनवाई के लिए एक तारीख़ तय की थी।
चीन में बना 'नेल हाउस' (Nail House) एक तरफ़ व्यक्तिगत विरोध और दूसरी तरफ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे इंफ़्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बीच चल रही एक बड़ी तनातनी का प्रतीक बन गया था। लेकिन यह इस बात का भी उदाहरण है कि जब विकास का पहिया बिना किसी समझौते के आगे बढ़ जाता है, तो इस तरह का विरोध करने वालों को किस तरह अकेलेपन और पछतावे का सामना करना पड़ता है। अब 'स्वाभिमान' का क्या होगा, यह तो आने वाला वक़्त ही बताएगा।