By प्रेस विज्ञप्ति | Jan 29, 2026
नई दिल्ली। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सदन में भारतीय डाक विभाग की राष्ट्रीय उपलब्धियों, डिजिटल परिवर्तन और सेवा विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण आँकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट आज न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व की सबसे व्यापक और प्रभावी वितरण प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है, जो डाक और पार्सल के साथ-साथ नागरिकों तक सरकार और निजी क्षेत्र की लगभग हर सेवा पहुँचाने में सक्षम है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के साढ़े छह लाख से अधिक गाँवों में फैले 1,65,000 डाक केंद्रों के माध्यम से इंडिया पोस्ट देश का सबसे बड़ा सेवा नेटवर्क संचालित कर रहा है, जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। केन्द्रीय मंत्री ने साथ ही बताया कि डाक विभाग आईटी 2.0 और एपीटी के साथ तेजी से डिजिटल समावेशन कर रहा है और साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देशभर में 452 पासपोर्ट सेवा केंद्र डाक विभाग के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, जिनके जरिए अब तक 2 करोड़ से अधिक पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। वहीं आधार नामांकन और अद्यतन के क्षेत्र में 13,352 पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से 14 करोड़ नागरिकों के आधार अपडेट किए गए हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय डाक विभाग सिर्फ डाक ही नहीं बल्कि पासपोर्ट और आधार जैसी नागरिक सेवाएं भी देशवासियों तक पहुंचा रहा है।
सिंधिया ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ‘Whole of Government Approach’ के तहत वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर डाक विभाग ने देशभर में 1,013 डाक निर्यात केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक लगभग 12.75 लाख शिपमेंट्स हुए हैं, जिनकी कुल मूल्य राशि करीब ₹300 करोड़ है, और 28,000 से अधिक निर्यातक इस प्रणाली से जुड़े हैं। इस सुविधा से सर्वाधिक लाभ एमएमसएमई को हुआ है और उन्हें वैश्विक बाजार तक पहुंचने का एक नया और मजबूत माध्यम मिला है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2022-23 और 2023-24 में डाक विभाग का कुल राजस्व ₹12,800 करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर ₹13,218 करोड़ हुआ। जहां पिछले वित्तीय वर्ष में केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी, वहीं इस वर्ष के केवल नौ महीनों में ही 10 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि सिटिजन-सेंट्रिक सर्विसेज में 95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो ₹328 करोड़ से बढ़कर ₹650 करोड़ तक पहुँच गई है और पार्सल सेवाओं में 12 प्रतिशत और पीएलआई/आरपीएलआई में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी महीनों में डाक विभाग और भी बेहतर आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
सिंधिया ने बताया कि डाक विभाग ने IT 2.0 के तहत Advanced Postal Technology (APT) सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक लागू किया है, जो मेघराज 2.0 क्लाउड और ओपन API आर्किटेक्चर पर आधारित है। यह प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी है और भारतीय डाक की अपनी सॉफ्टवेयर इकाई CEPT द्वारा विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि आज देश के सभी 1,65,000 पोस्ट ऑफिस और 23 पोस्टल सर्किल एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। विभाग ने पहली बार एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (CMO) की नियुक्ति भी की है, जिससे डाक विभाग को एक विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि IPPB की पहुँच देश के सभी सरकारी और निजी बैंकों की संयुक्त पहुँच से ढाई गुना अधिक हो चुकी है। आज IPPB के पास 13 करोड़ ग्राहक हैं, जिनके कुल बैलेंस ₹25,000 करोड़ से अधिक हैं, और इसके माध्यम से ₹19 लाख करोड़ से अधिक के वित्तीय लेन-देन संभव हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि IPPB विशेष रूप से उन नागरिकों को सेवा देता है, जिन्हें अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, यही प्रधानमंत्री मोदी की समावेशी विकास की सोच का साकार रूप है।
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि डाक विभाग का हर कर्मचारी दिन-रात देश सेवा में समर्पित है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इंडिया पोस्ट को विश्व का सबसे सुदृढ़, आधुनिक और नागरिक-केंद्रित डाक एवं लॉजिस्टिक्स तंत्र बनाने की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है।