By अंकित सिंह | Apr 09, 2026
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC) के 33वें पक्षकारों के सम्मेलन (COP 33) की मेजबानी का प्रस्ताव 2028 में वापस लेने के भारत सरकार के हालिया फैसले पर चिंता जताई है। रमेश का यह बयान 2015 के पेरिस समझौते के बाद जलवायु पहलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की आलोचना के बीच आया है। इस प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा 2 अप्रैल, 2025 को एशिया-प्रशांत समूह को दी गई थी। भारत सरकार ने इससे पहले दिसंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में COP-28 के उच्च स्तरीय सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान COP 33 की मेजबानी करने की अपनी मंशा का संकेत दिया था।
रमेश के बयान में अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों के निहितार्थों की ओर भी इशारा किया गया। उन्होंने आगामी अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (आईपीसीसी) की सातवीं आकलन रिपोर्ट के महत्व पर प्रकाश डाला, जो 2028 से पहले जारी होने वाली है, और जलवायु परिवर्तन पर कड़ी कार्रवाई की संभावित मांगों का उल्लेख किया, जिससे मेजबान देश के रूप में भारत पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता था। सम्मेलन की मेजबानी से अचानक हटने के फैसले के कोई विशिष्ट कारण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पारदर्शिता की इस कमी ने जलवायु नीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के संबंध में सरकार के इरादों पर और सवाल खड़े कर दिए हैं।
विभिन्न क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों ने कहा है कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी को अक्सर वैश्विक मंच पर किसी राष्ट्र की साख को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में देखा जाता है। इस संदर्भ में, सीओपी 33 से हटना भारत की अंतरराष्ट्रीय जलवायु भागीदारी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। रमेश ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया, जो अतीत के कथनों और वर्तमान कार्यों के बीच असंगति को दर्शाती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार की हालिया कार्रवाई विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप नहीं है।