By अभिनय आकाश | Jun 04, 2025
क्या उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियां अमेरिका में एक बार फिर से जांच के घेरे में आ गई हैं? अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी अभियोजक ये जांच कर रहे हैं कि क्या अडानी की कंपनी ने मुद्रा पोर्ट के रास्ते भारत में ईरानी लिक्वडाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का आयात किया था। इस खबर के आने के बाद अडानी ग्रुप की ओर से बयान आया है। अडानी की तरफ से इस रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया गया। हालांकि बयान के बाद भी शेयर बाजार में इस खबर का असर देखने को मिला है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला, अमेरिकी अखबार ने क्या क्या खुलासे किए हैं। उन खुलासों पर अडानी ग्रुप का क्या कहना है।
क्या है आरोप
द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका में अभियोक्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी की कंपनियों ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अडानी समूह के मुंद्रा बंदरगाह के माध्यम से भारत में ईरानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का आयात किया था। यह ऐसे समय में हुआ है जब ट्रम्प प्रशासन कुछ सफेदपोश अपराधों के प्रवर्तन पर रोक लगा रहा है, जिसमें विदेशी रिश्वतखोरी और प्रतिबंधों से बचने से संबंधित मामले शामिल हैं। डब्लूएसजे की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात के मुंद्रा और फारस की खाड़ी के बीच यात्रा करने वाले टैंकरों में प्रतिबंधों से बचने वाले जहाजों के सामान्य लक्षण दिखाई दिए। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी न्याय विभाग अडानी एंटरप्राइजेज को कार्गो भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई एलपीजी टैंकरों की गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है।
अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को गलत बताया
अडानी समूह ने इस मामले को लेकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने निराधार और शरारती बताया है। बयान में कहा गया कि डानी प्रतिबंधों की चोरी या ईरानी मूल के एलपीजी से जुड़े व्यापार में किसी भी जानबूझकर संलिप्तता से स्पष्ट रूप से इनकार करता है। इसके अलावा, हमें इस विषय पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा किसी भी जांच की जानकारी नहीं है। बयान में आगे कहा गया कि डब्ल्यूएसजे की कहानी पूरी तरह से गलत धारणाओं और अटकलों पर आधारित प्रतीत होती है। किसी भी सुझाव का दृढ़ता से खंडन किया जाता है कि अडानी समूह की संस्थाएं जानबूझकर ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही हैं। इसके विपरीत कोई भी दावा न केवल बदनामीपूर्ण होगा बल्कि अडानी समूह की प्रतिष्ठा और हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया कार्य भी माना जाएगा। इस संबंध में अडानी समूह की संस्थाओं और कर्मियों के अधिकार स्पष्ट रूप से सुरक्षित हैं।
ट्रंप की चेतावनी
इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल खरीदने वाले किसी भी देश या व्यक्ति पर तत्काल द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिससे उन्हें अमेरिका के साथ व्यापार करने से प्रभावी रूप से रोक दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में यह बयान दिया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी संस्थाओं को अमेरिका के साथ किसी भी तरह के व्यापार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह चेतावनी जाहिर तौर पर ईरान के खिलाफ ट्रंप के "अधिकतम दबाव" अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के तेल निर्यात को पूरी तरह से बंद करना है। ट्रंप ने ईरान पर आतंकवादी समूहों को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया और ईरान को परमाणु बम विकसित करने से रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनकी टिप्पणियाँ चीन पर लक्षित प्रतीत होती हैं, जो ईरान से प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल से अधिक आयात करता है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों से चीन में ईरानी तेल की आपूर्ति पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है, जब तक कि व्हाइट हाउस बीजिंग के सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों और बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाता।
व्हाइट कॉलर क्राइम पर अमेरिकी प्रशासन का शिकंजा
अडानी समूह द्वारा ईरानी एलपीजी के कथित आयात की जांच की खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी प्रशासन सफेदपोश अपराधों के प्रवर्तन को आसान बना रहा है। विदेशी रिश्वतखोरी, सार्वजनिक भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो बाजारों से संबंधित मामलों सहित कुछ प्रकार के सफेदपोश अपराधों के प्रवर्तन पर रोलबैक, ट्रम्प द्वारा एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ, जिसमें अमेरिकी न्याय विभाग को विदेशी व्यापार सौदों को सुरक्षित करने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपी अमेरिकियों पर मुकदमा चलाने से रोकने का निर्देश दिया गया था। न्याय विभाग में अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने अभियोजकों को आदेश दिया है कि वे अपना ध्यान ड्रग कार्टेल और अंतरराष्ट्रीय अपराध संगठनों पर धन शोधन और प्रतिबंधों से बचने के लिए केंद्रित करें। इसमें कहा गया है कि प्रशासन कुछ व्यावसायिक आचरण मामलों में अपराध की परिभाषा को प्रभावी ढंग से पुनर्परिभाषित कर रहा है। इन निर्णयों का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को राहत प्रदान करना है, लेकिन इससे अमेरिकी अदालतों में आरोपों का सामना कर रही कंपनियों और अधिकारियों को भी लाभ हो सकता है।
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