By अंकित सिंह | Mar 22, 2025
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि आगामी परिसीमन की प्रक्रिया के कारण किसी भी राज्य का संसद में प्रतिनिधित्व खत्म न हो। शनिवार को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में रेड्डी ने इस मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करते हुए चेतावनी दी कि किसी राज्य के लिए लोकसभा या राज्यसभा सीटों की संख्या में कोई भी कमी देश के सामाजिक और राजनीतिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है।
विपक्षी नेता ने परिसीमन प्रक्रिया को इस तरह से संचालित करने के महत्व पर प्रकाश डाला कि संसद के दोनों सदनों में राज्यों का मौजूदा आनुपातिक प्रतिनिधित्व बना रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संसदीय सीटों के आवंटन में कोई भी बदलाव राज्यों के बीच असमानता पैदा कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उनके राजनीतिक प्रभाव पर असर पड़ सकता है। रेड्डी ने अपने पत्र में कहा, "परिसीमन की प्रक्रिया इस तरह से संचालित की जानी चाहिए कि किसी भी राज्य को सदन की कुल सीटों की संख्या के संदर्भ में लोकसभा या राज्यसभा में अपने प्रतिनिधित्व में कोई कमी न झेलनी पड़े।"
रेड्डी ने केंद्र से संविधान में संशोधन पर विचार करने का आग्रह किया ताकि किसी भी राज्य को अपने संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी से बचाया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीटों के मौजूदा वितरण की सुरक्षा से शासन के प्रति निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा, क्षेत्रीय असमानताओं को रोका जा सकेगा और संघीय एकता बनी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री की यह अपील परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के बीच आई है, जो 2026 की जनगणना के बाद होने की उम्मीद है। इस अभ्यास का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पैटर्न के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करना है। हालांकि, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों द्वारा चिंता जताई गई है कि उत्तरी राज्यों की तुलना में कम जनसंख्या वृद्धि दर के कारण वे सीटें खो सकते हैं। परिसीमन का मुद्दा बहस का विषय रहा है, जिसमें कई क्षेत्रीय नेताओं ने उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों की ओर राजनीतिक शक्ति के संभावित बदलाव के बारे में आशंका व्यक्त की है।