By अभिनय आकाश | Jul 14, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद खुद को भगवान बताने वाले आसाराम बापू की तरफ से दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई करने पर सहमति जताई। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें हाल ही में गंभीर इंटरनल ब्लीडिंग (अंदरूनी रक्तस्राव) हुई थी, उन्हें गंभीर हालत में एम्स जोधपुर ले जाया गया था और उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन (खून चढ़ाना) की ज़रूरत पड़ी थी। सीनियर वकील डीएस नायडू ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच के सामने यह मामला उठाया और मेडिकल आधार पर इसे तुरंत लिस्ट करने की मांग की। मामला उठाते हुए नायडू ने बताया कि 8 जुलाई को आसाराम को गंभीर इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स जोधपुर में भर्ती कराया गया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आसाराम को 'हाई-रिस्क' मरीज़ माना गया है और गंभीर हालत में भर्ती होने के बाद उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ी थी।
राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच (जिसमें जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित शामिल थे) ने जोधपुर की स्पेशल POCSO कोर्ट द्वारा 2018 में सुनाई गई सज़ा को चुनौती देने वाली आपराधिक अपीलों पर फैसला सुनाया। बेंच ने सह-आरोपी शरद और शिल्पी को सभी आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन यह माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत आसाराम को रेप के लिए दोषी ठहराए रखने के लिए काफी थे। इसलिए, बेंच ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सज़ा में कोई बदलाव नहीं किया। कोर्ट ने आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल के अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का भी निर्देश दिया। यह फैसला स्पेशल POCSO कोर्ट द्वारा आसाराम को एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का दोषी ठहराने और उम्रकैद की सज़ा सुनाने के लगभग आठ साल बाद आया है। आरोपी के बड़े कद और पीड़ित लड़की द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के कारण इस मामले ने काफी लोगों का ध्यान खींचा था। अभियोजन पक्ष का मामला एक नाबालिग लड़की के आरोपों पर आधारित था, जिसने आसाराम पर अपने आश्रम में यौन शोषण का आरोप लगाया था। अभियोजन के अनुसार, यह शोषण आध्यात्मिक उपचार और धार्मिक मार्गदर्शन के नाम पर किया गया था। FIR दर्ज होने के बाद, जांच अधिकारियों ने मेडिकल सबूतों, गवाहों के बयानों और अन्य परिस्थितियों से जुड़े सबूतों के आधार पर जांच की और फिर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पूरी सुनवाई के बाद, जोधपुर की स्पेशल POCSO कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को दोषी पाया और उसे बाकी बची ज़िंदगी भर के लिए जेल की सज़ा सुनाई। ट्रायल कोर्ट ने सह-आरोपियों को भी दोषी ठहराया था और उन्हें भी लंबी जेल की सज़ा सुनाई थी। दोषी ठहराए जाने और सज़ा मिलने से नाराज़ होकर, आरोपियों ने अलग-अलग आपराधिक अपीलों के ज़रिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आखिरी बहस पूरी होने के बाद डिवीज़न बेंच ने 20 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ट्रायल कोर्ट के सबूतों और निष्कर्षों की जांच करने के बाद, हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले का आरोप-दर-आरोप मूल्यांकन किया। अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, बेंच ने आपराधिक कानून के एक बुनियादी सिद्धांत को दोहराया कि आरोपी पर लगाए गए हर आरोप को बिना किसी उचित संदेह के स्वतंत्र रूप से साबित किया जाना चाहिए। इस मानक को लागू करते हुए, कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष IPC की धारा 376D के तहत गैंग रेप के आरोप और POCSO एक्ट के तहत लगाए गए कुछ गंभीर अपराधों को साबित करने के लिए ज़रूरी तथ्यों को निर्णायक रूप से साबित करने में नाकाम रहा। नतीजतन, आरोपियों को उन आरोपों के मामले में संदेह का लाभ पाने का हक था। कोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत गैंग रेप के आरोप को पर्याप्त रूप से साबित नहीं करते थे। इसलिए, IPC की धारा 376D के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कुछ POCSO आरोपों का समर्थन करने वाले सबूतों में भी कमियां पाईं और उसी के अनुसार उन निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप किया।