By अंकित सिंह | Jul 24, 2026
सीनियर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को शिक्षा सचिव नियुक्त करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव के तौर पर गंगवार के कार्यकाल के दौरान सब्सिडी से जुड़ी कथित अनियमितताओं का हवाला दिया है। X पर एक पोस्ट में, रमेश ने सरकार की आलोचना की। यह आलोचना तब की गई जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने कहा कि उसे NEET (UG) 2024 पेपर लीक मामले में संजीव कुमार (जिन्हें संजीव मुखिया के नाम से भी जाना जाता है) के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इन दोनों घटनाओं से NDA सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि CBI ने ‘संजीव मुखिया’ को क्लीन चिट दे दी, जिसे पहले NEET-UG 2024 पेपर लीक का ‘मास्टरमाइंड’ बताया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी ने पहले बिहार में विधानसभा चुनाव LJP के टिकट पर लड़ा था – जो NDA का एक अहम सहयोगी दल है। NEET-UG पेपर लीक विवाद और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग के बीच, गुरुवार देर रात नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। विनीत जोशी का तबादला पंचायती राज विभाग के सचिव पद पर कर दिया गया।
एक अन्य पोस्ट में, रमेश ने पेपर लीक मामलों के लिए फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को "खोखला" और "आधी रात की घबराहट" में लिया गया फ़ैसला बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानूनों के तहत बिना किसी संशोधन के भी फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जा सकते हैं। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट तभी असरदार ढंग से काम करते हैं जब जांच एक तय समय-सीमा के भीतर और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ की जाए।
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