विकास एवं रोजगार अवसरों की ‘नई सुबह’ देख रहा है जम्मू-कश्मीर: कानून मंत्री

मुंबई। केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को यहां कहा कि जम्मू-कश्मीर अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से विकास एवं रोजगार अवसरों की ‘‘नई सुबह’’ देख रहा है। प्रसाद ने एक निजी संगठन द्वारा आयोजित एक समारोह में ‘‘नए भारत के लिए मोदी सरकार के कानूनी सुधार’’ विषय पर अपने संबोधन के दौरान बाल विवाह निषेध कानून, भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और सूचना का अधिकार कानून जैसे विभिन्न कानूनों को सूचीबद्ध किया जो अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं थे। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद 153 कानून राज्य में लागू किए गए।

प्रसाद ने कहा, ‘‘राज्य में कोई विकास नहीं हुआ था और (पिछले कुछ दशकों में) करीब 42,000 लोगों की मौत हुई... अलगाववाद एवं आतंकवाद के कारण करदाताओं का धन बर्बाद हुआ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लोगों ने कैसी प्रतिक्रया दी है?... वे सेना में शामिल हो रहे हैं, 29,000 युवक और युवतियों ने सेना में भर्ती के लिए पंजीकरण कराया है... कश्मीर में रोजगार और विकास की नई सुबह हो रही है।’’ मंत्री ने तीन तलाक के मामलों में दंड देने वाले कानून का भी जिक्र किया।