By अंकित सिंह | Aug 05, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सात साल पहले अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। 5 अगस्त, 2019 को हुए संवैधानिक बदलावों के बाद से इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और सामाजिक सशक्तिकरण के मामले में काफी प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया और राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में बांट दिया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस फैसले को रद्द करने की सातवीं सालगिरह, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के साथ पड़ रही है। राष्ट्रीय एकता का उनका सपना 5 अगस्त 2019 को सच हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए उनका जीवन भर का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने दशकों पहले जो सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से सच हो गया।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए सरकार के संकल्प को भी दोहराया और वादा किया कि हर नागरिक को 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की तरक्की के लिए अपने संकल्प को दोहराते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें हासिल करने और 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देने का मौका मिले।
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