बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर की जीत के सियासी मायने चौंकाने वाले

जन सुराज पार्टी के संस्थापक व मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार को लगभग 19 हजार वोटों से तगड़ी शिकस्त देकर न केवल चुनाव जीता, बल्कि राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। प्रशांत किशोर की यह जीत केवल एक सीट की जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखी जा रही है। 

ऐसा इसलिए कि प्रशांत किशोर ने भाजपा के तीन दशक से अधिक पुराने गढ़ में अकल्पनीय जीत दर्ज की है और अपनी जन सुराज पार्टी को पहली बड़ी चुनावी सफलता दिलाई है। हालांकि, एक उपचुनाव के परिणाम के आधार पर पूरे राज्य के चुनाव के जनादेश का संकेत मान लेना एक बड़ी सियासी गलतफहमी होगी। फिर भी, उनकी यह जीत कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 18,953 वोटों के भारी अंतर से हराया है। 

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लिहाजा, बांकीपुर उपचुनाव का सबसे बड़ा संदेश यह है कि, बिहार की राजनीति अब केवल एनडीए बनाम महागठबंधन की दोध्रुवीय प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि जन सुराज ने स्वयं को एक संभावित तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। 

दूसरा बड़ा संदेश यह कि, जनसुराज पार्टी की नई जीत जहाँ भाजपा नीत एनडीए के लिए इस अकल्पनीय पराजय के बाद संगठन और रणनीति की समीक्षा का गहरा अवसर पैदा करता है। वाकई प्रशांत किशोर की जीत भाजपा के लिए स्पष्ट चेतावनी भी है, क्योंकि बांकीपुर जैसी भाजपा की पारंपरिक सीट का उसके हाथ से एक झटके में निकल जाने से यह साफ संकेत मिलता है कि चुनाव जीतने के लिए केवल संगठनात्मक मजबूती ही पर्याप्त नहीं है; बल्कि स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार, सामाजिक समीकरण और मतदाता की अपेक्षाएं भी निर्णायक हो सकते हैं। 

तीसरा बड़ा संदेश यह कि, इस अकल्पनीय जीत से जन सुराज पार्टी को राजनीतिक वैधता मिली है। अब जन सुराज को केवल एक अभियान नहीं, बल्कि चुनाव जीतने में सक्षम राजनीतिक दल के रूप में देखा जाएगा। वाकई जिस चुनौती भरे सियासी परिदृश्य में प्रशांत किशोर ने अपनी जीत का परचम लहराया है और भाजपा के लंबे समय से सुरक्षित माने जाने वाले बांकीपुर के गढ़ में 30 साल बाद ही सही, पर सेंध लगा डाली है; वह नवोदित पार्टी के लिए एक अहम उपलब्धि है। इससे भाजपा का मनोबल टूटने के पुष्ट संकेत मिले हैं।

चौथा बड़ा संदेश यह कि, जन सुराज पार्टी की पहली चुनावी जीत का सेहरा खुद पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के सिर पर ही बंधा है और वो अपना पहला चुनाव लड़कर ही विधायक बनकर विधान सभा पहुंच चुके हैं, जिससे बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा करने के उनके मिशन को काफी बल मिला है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर की नई भूमिका की चर्चा अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार से विधायक बनने के बाद उन्हें विधानसभा के भीतर अपनी राजनीति और वैकल्पिक नीतियों को सीधे प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। 

पांचवां बड़ा संदेश यह कि, जहाँ तक 2026 में हुए बांकीपुर बिहार विधानसभा उप चुनाव के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात है तो यह परिणाम जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा और आगामी चुनावों में उम्मीदवारों व समर्थकों को आकर्षित कर सकता है। चूंकि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनावों में शुरुआती धमाल मचाने के बाद प्रशांत किशोर की रणछोड़ रणनीतिकार और बुजदिल राजनेता वाली जो छवि बनी थी, अब उससे उन्हें मुक्ति मिली है और वह एक जुझारू राजनेता के रूप में उभरे हैं।

छठा बड़ा संदेश यह कि, जन सुराज पार्टी और प्रशांत किशोर के इस सियासी उभार से एक नई युवा और शहरी राजनीति के संकेत मिले हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में रोजगार, शिक्षा और सुशासन जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। इस प्रकार यदि यह रुझान अन्य क्षेत्रों में भी दिखता है, तो इससे बिहार की चुनावी राजनीति में मुद्दा-आधारित प्रतिस्पर्धा और मजबूत हो सकती है। 

सातवां बड़ा संदेश यह कि, विपक्षी राजनीति भी अब एक नई करवट लेगी। उसे एक नया सकारात्मक विकल्प मिलेगा। बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह से राजद नीत महागठबंधन का वोट बैंक जनसुराज की ओर यकायक शिफ्ट हुआ, यह उसके समक्ष भी अपने जनाधार को मजबूत बनाए रखने की एक तगड़ी चुनौती समुपस्थित करता है। इससे राजद और महागठबंधन के सामने भी अब एक नई चुनौती खड़ी होगी, क्योंकि यदि जन सुराज पार्टी आगे भी विपक्षी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इससे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के लिए विपक्ष का निर्विवाद केंद्र बने रहना कठिन हो सकता है। ऐसा इसलिए भी कि बांकीपुर में राजद तीसरे स्थान पर रही।

आठवां बड़ा संदेश यह कि, बिहार जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रांत में भाजपा की यह पराजय उसके नेताओं की आपसी रस्साकशी का निराशाजनक परिणाम तो है ही, लेकिन उलजुलूल समीकरणों को साधने की उसकी राजनीतिक फितरत, और इसके चक्कर में बिगड़ैल बोलों पर बरती गई रणनीतिक खामोशी का यह साइड इफ़ेक्ट्स भी समझा जा सकता है। यह घटनाक्रम पुनः भाजपा को खुली नसीहत देता है कि यदि बनावटी 'ओबीसी राजनीति' के चक्कर में वह अपनी मूल राजनीतिक सवर्ण सियासी पूंजी भी न गंवा बैठे, जो कि कांग्रेस की ऐसी ही क्षुद्र सियासत से आजिज आकर भाजपा की ओर 1990 के दशक में शिफ्ट हुआ था, और अब विकल्प मिलते ही भाजपा की क्षुद्र सियासी चाल को भी नया राजनीतिक पाठ पढ़ाने पर आमादा दिखता है।

नवां बड़ा संदेश यह कि, बिहार में सत्ता मिलते ही नवभाजपाइयों यानी राजद से भाजपा में आए नागमणि जैसे सामाजिक विषधर नेताओं ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को धत्ता बताकर बैकवर्ड-फॉरवर्ड की जो लोहियावादी सियासत परवान चढ़ानी चाही, उसका साइड इफेक्ट्स भी 

बांकीपुर उपचुनाव में दिखा है। क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर को जातिवादी नजरिए से देखना और वैसी ही गोलबंदी को परोक्ष शह देकर बैकफुट पर लौटने से सवर्णों के बीच गलत संदेश गया है। इसलिए भाजपा के ओबीसी-दलित नेताओं को धुर सवर्ण विरोधी मानसिकता से बचना होगा, अन्यथा प्रतिक्रिया वश सवर्ण यदि ओबीसी की राजद और दलितों की लोजपा रामविलास को सियासी शह दे देंगे तो भाजपा के ओबीसी-दलित नेता न घर के रहेंगे, न घाट के।

दसवां बड़ा राजनीतिक संदेश और स्वाभाविक सवाल यह है कि भाजपा के 'पैराशूट' राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा खाली की गई इस प्रतिष्ठित सीट पर बीजेपी चुनाव कैसे और क्यों हारी? क्या इसके पीछे भी उसकी कोई बड़ी रणनीति है या फिर अपने बड़े नेताओं के खिलाफ हुई भितरघात की वजह से भाजपा को यह शर्मनाक पराजय झेलनी पड़ी। चूंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी प्रायः उपचुनाव नहीं हारती है, इसलिए यदि भाजपा हारी है तो इससे भी कई बड़े सवाल उपजते हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बांकीपुर में हुई चुनावी हार भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार की हार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्वमुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और बड़बोले केंद्रीय मंत्री गण चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की संयुक्त हार है, क्योंकि सबने एक दूसरे के साथ सियासी घात-प्रतिघात किया है, ताकि सूबाई राजनीति में गठबंधन साथियों की प्रासंगिकता बनी रहे। 

इस नजरिए से यह एनडीए के उन सूबाई सहयोगियों की भी हार है जो भाजपा के आधार वोट बैंक से अपने चुनाव दर चुनाव तो जीतते हैं, और फिर जीत के बाद मंत्री बनकर भी भाजपा के ही कोर सवर्ण वोटर्स को चिढ़ाने वाली (राजद/कॉंग्रेस वाली) भड़काऊ टिप्पणी शुरू कर देते हैं, जिस पर भाजपा की खामोशी उसकी ओबीसी-दलित परस्त राजनीति के समक्ष घुटने टेकते प्रतीत होती है। इससे उसका प्रतिबद्ध सवर्ण कैडर इधर उधर भागने के विकल्प ढूंढता है और वह मिलते ही भाजपा को उसकी असली सियासी औकात समझा देता है।

बहरहाल, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि महज एक उपचुनाव के परिणाम से आप पूरे बिहार विधानसभा चुनाव 2030 का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते; बल्कि इसके व्यापक निष्कर्ष के लिए आगे के संसदीय आम चुनाव 2029 के चुनावी रुझानों को भी देखना समझना दिलचस्प होगा।

- कमलेश पांडेय

वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक