By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 12, 2026
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधान परिषद सचिवालय में 2023 और 2025 में हुई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुये इन भर्तियों को रद्द करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। पार्टी के महासचिव एवं पूर्व विधायक किशोर कुमार ने 10 नवंबर को विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखकर भर्ती में धांधली, भाई-भतीजावाद, राजनीतिक हस्तक्षेप और धन उगाही के आरोपों की विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने का अनुरोध किया। कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विज्ञापन संख्या 01/2023 और 02/2025 के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई थीं।
चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए, लेकिन बाद में उनके कार्यभार संभालने पर रोक लगाकर जांच शुरू कर दी गई। उन्होंने बताया कि विधान परिषद के सभापति प्रो. रामवचन राय ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुमार ने भर्ती एजेंसी सीएस डाटामेशन रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने दावा किया कि पटना उच्च न्यायालय ने वर्ष 2025 में नियमित मजदूरों की भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की समीक्षा के बाद 18 अगस्त 2026 से इस एजेंसी को तीन साल के लिए अपनी भर्ती और निविदा प्रक्रियाओं से प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने सवाल किया कि एजेंसी की पृष्ठभूमि की जांच किए बिना उसे विधान परिषद की भर्ती की जिम्मेदारी कैसे सौंपी गई। पत्र में कहा गया है कि सात निजी सहायकों को चार नवंबर को आशुलिपि (स्टेनोग्राफी) परीक्षा के सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
कुमार ने सवाल उठाया कि जब अभ्यर्थी जरूरी तकनीकी दक्षता साबित नहीं कर सके तो उनका चयन किस आधार पर किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चयन के तय मानकों की अनदेखी कर प्रभावशाली लोगों के परिचितों और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने नेताओं के निजी सहायकों, चालकों और रसोइयों की नियुक्तियों की भी जांच कराने की मांग की।
कुमार ने कहा कि भर्ती में योग्यता के बजाय राजनीतिक पहुंच को प्राथमिकता देना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने 2017-2020 और 2022-2024 के दौरान हुई नियुक्तियों में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया। उनका दावा है कि इन मामलों में एसवीयू की जांच राजनीतिक दबाव में बंद कर दी गई थी।
उन्होंने सभापति से दोनों विज्ञापनों के तहत हुई नियुक्तियां रद्द करने, भर्ती एजेंसी के चयन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने और चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों, परीक्षा परिणामों तथा तकनीकी दक्षता का दोबारा सत्यापन कराने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने भर्ती एजेंसी और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, पुराने मामलों की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कुमार ने कहा कि विधान परिषद में नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए।