By अंकित सिंह | Oct 06, 2025
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को कथित तौर पर दूषित कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जाँच दल (एसआईटी) से जाँच कराने की माँग की। एक पोस्ट शेयर करते हुए, कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शोकाकुल परिवार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत की हृदयविदारक खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। जिस छिंदवाड़ा को मैंने घर और परिवार की तरह पाला-पोसा, आज उसी छिंदवाड़ा के आँगन में बच्चों के शव पड़े हैं। मेरा मन अत्यंत व्यथित, व्यथित, द्रवित और क्रोधित है... शोकाकुल परिवारों की चीखें इस सरकार पर सवाल उठा रही हैं।
16 बच्चों की मौत का दावा करते हुए, उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की विफलता का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि ज़हरीली कफ सिरप से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। यह संख्या किसी आकस्मिक घटना या प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं है। यह हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, निगरानी तंत्र और जवाबदेही की घातक विफलता का प्रमाण है। इसके बावजूद, सरकार के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। न तो किसी मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है, न ही वरिष्ठ और ज़िम्मेदार अधिकारियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की गई है। क्या यही जन सुरक्षा की परिभाषा है?
इसके अलावा, कांग्रेस नेता ने मध्य प्रदेश में निरीक्षण और दवा गुणवत्ता निगरानी की कमी पर भी चिंता जताई और असली दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग की। उन्होंने लिखा, "अगर समय रहते सख्त कार्रवाई की गई होती, तो कई बच्चों की जान बच सकती थी, लेकिन सरकार ने क्या किया? उसने बड़े मुद्दों से आँखें मूंद लीं और छोटे लोगों को निशाना बनाया। दुकानदारों और निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन असली दोषी कौन हैं? दवा निर्माता कंपनियाँ, उनका वितरण नेटवर्क और उन संस्थानों का निरीक्षण न होना... लेकिन उन पर नकेल कसने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।"
उन्होंने कहा कि अब तक की गई कार्रवाई सिर्फ़ गुमराह करने की रणनीति है। असली सवालों से जनता का ध्यान भटकाना और पूरे मामले का दोष छोटे लोगों पर मढ़ना। इसे "बच्चों की हत्या" बताते हुए, कमलनाथ ने कहा, "यह सिर्फ़ नीतिगत विफलता नहीं है; यह बच्चों की हत्या के समान है। जब हमारे स्वास्थ्य विभाग की निगरानी, दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी और पंजीकरण के नियम इतने कमज़ोर हों कि ज़हरीली दवाएँ आसानी से बाज़ार में पहुँच सकें, तो ऐसे नतीजे आना लाज़मी है। परिवारों की कराह और अनगिनत सवाल उठते हैं। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि ये बचपन की जानें सिर्फ़ बलिदान के आँकड़े हैं? बिल्कुल नहीं।" पूर्व मुख्यमंत्री ने एसआईटी जाँच के साथ-साथ सभी संदिग्ध कफ़ सिरपों की मानकीकृत जाँच और प्रभावित परिवारों को तत्काल मुआवज़ा देने की माँग की।