By अभिनय आकाश | Jun 23, 2026
कर्नाटक हाई कोर्ट ने गंभीर विकासात्मक और बौद्धिक अक्षमता वाली 23 साल की महिला को 'टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टॉमी' (पेट के ज़रिए गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन) कराने की मंज़ूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया महिला की भलाई, सेहत, सम्मान और उसके सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए है। जस्टिस सूरज गोविंदराज ने 17 जून को यह आदेश महिला के माता-पिता की याचिका पर दिया; वे ही महिला की मुख्य देखभाल करने वाले भी हैं। कोर्ट ने बेंगलुरु के वाणीविलास अस्पताल में सर्जरी की मंज़ूरी देने से पहले मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, महिला का खुद से मासिक धर्म के दौरान साफ़-सफ़ाई न रख पाना, माता-पिता द्वारा बताई गई बार-बार होने वाली मेडिकल परेशानियां और सर्जरी न करने की कोई मेडिकल वजह न होने जैसी बातों पर विचार किया। टोटल एब्डॉमिनल हिस्टरेक्टॉमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें पेट पर चीरा लगाकर गर्भाशय और सर्विक्स को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है।
कोर्ट ने आगे कहा कि इसलिए, इस कोर्ट की यह सोच-समझकर बनाई गई राय है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अनुमति दी जानी चाहिए। इस आदेश से माता-पिता को अपनी बेटी का इलाज वनीविलास अस्पताल में करवाने की अनुमति मिल गई। साथ ही, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया गया कि वे मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों और सभी लागू मेडिकल, कानूनी और नैतिक नियमों के अनुसार ज़रूरी इंतज़ाम करें। जज ने कहा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को यह पक्का करना होगा कि इलाज के हर चरण में मरीज़ की भलाई, सम्मान, सुरक्षा और हितों का ध्यान रखा जाए। आदेश में यह भी कहा गया कि मरीज़ को सर्जरी से पहले और बाद में काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक सहायता, देखभाल और रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) सेवाएँ दी जानी चाहिए, जिन्हें इलाज करने वाली टीम—जिसमें साइकियाट्रिस्ट और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं—ज़रूरी समझे। अदालत ने कहा कि सर्जरी की तारीख और समय मेडिकल सुपरिटेंडेंट तय करेंगे। वे ऐसा माता-पिता और इलाज करने वाले विशेषज्ञों से सलाह करके और मरीज़ की मेडिकल स्थिति व सुविधा को ध्यान में रखकर करेंगे।