By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 14, 2026
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है, ताकि राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण बढ़ाने संबंधी 2022 के कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। इसका उद्देश्य एससी के लिए 17 प्रतिशत और एसटी के लिए सात प्रतिशत आरक्षण को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। परमेश्वर ने इस मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार को भी अलग-अलग पत्र लिखे हैं।
प्रधानमंत्री को 12 नवंबर को लिखे पत्र में परमेश्वर ने कहा, ‘‘सामाजिक न्याय और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को संघ के सभी राज्यों में समान सम्मान मिलना चाहिए।’’ उन्होंने तर्क दिया कि कर्नाटक की मांग को भी तमिलनाडु की 69 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को दिए गए संवैधानिक संरक्षण के समान महत्व मिलना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर, 2026 को अपने फैसले में एससी का आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और एसटी का आरक्षण तीन से बढ़ाकर सात प्रतिशत करने वाले प्रावधानों को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इससे राज्य में कुल आरक्षण 56 प्रतिशत हो गया है, जो मौजूदा 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है।
अदालत ने एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोगों से परामर्श करने की अनिवार्यता के पहलू की भी जांच की थी। परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उचित विधायी और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इसका स्थायी संवैधानिक समाधान निकालने की जरूरत है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, कर्नाटक की कुल आबादी में एससी की हिस्सेदारी लगभग 17.15 प्रतिशत और एसटी की 6.95 प्रतिशत थी। नागमोहन दास आयोग ने एससी के लिए आरक्षण बढ़ाकर 17 प्रतिशत और एसटी के लिए सात प्रतिशत करने की सिफारिश की थी। आयोग ने इस कानून को संवैधानिक संरक्षण देने के लिए नौवीं अनुसूची में शामिल करने का सुझाव भी दिया था।
कर्नाटक विधानमंडल ने इस कानून को पारित किया था, जिसे 11 जनवरी, 2023 को राज्यपाल की मंजूरी मिली। यह कानून एक नवंबर, 2022 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ। परमेश्वर ने कहा कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई, 2026 को लोकसभा को बताया था कि उसे कर्नाटक का प्रस्ताव मिला है, लेकिन उस समय इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन था।
परमेश्वर ने केंद्र से आग्रह किया कि वह संसद में उचित संविधान संशोधन विधेयक लाने की प्रक्रिया शुरू करे। साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 338(9) और 338ए(9) के तहत एससी और एसटी के राष्ट्रीय आयोगों के साथ परामर्श की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए संवैधानिक और प्रक्रियागत मुद्दों का समाधान निकाले।