By अभिनय आकाश | May 08, 2026
कर्नाटक सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को बहाल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का निर्णय लिया है। सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा वीबी-जी-आरएएम-जी अधिनियम, 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण आजीविका को लेकर चिंताओं और इसके लिए एक कार्यात्मक प्रतिस्थापन ढांचे के अभाव का हवाला दिया है। राज्य सरकार के अनुसार, हालांकि एमजीएनआरईजीए को वीबी-जी-आरएएम-जी अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, लेकिन नए कानून को अभी तक लागू करने के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है। केंद्र ने न तो नियम बनाए हैं, न ही दिशानिर्देश जारी किए हैं और न ही कोई वैकल्पिक तंत्र स्थापित किया है, जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक के अनुसार एक नीतिगत शून्य स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो गारंटीकृत रोजगार पर निर्भर ग्रामीण श्रमिकों को प्रभावित कर रही है।
यह निर्णय नए कानून के कार्यान्वयन को लेकर अनिश्चितता के बीच आया है। हालांकि संसद ने एमजीएनआरईजीए के स्थान पर वीबी-जी राम-जी अधिनियम, 2025 पारित कर दिया है, लेकिन केंद्र ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है। न तो कोई नियम अधिसूचित किए गए हैं, न ही राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, और न ही लाखों ग्रामीण परिवारों को सहारा देने वाली रोजगार गारंटी योजना के लिए कोई संक्रमणकालीन व्यवस्था की गई है। कर्नाटक का तर्क है कि इस देरी से प्रशासनिक और वित्तीय अंतर पैदा हो गया है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों के लिए मजदूरी पर आधारित रोजगार बाधित हो गया है, जो पारंपरिक रूप से आजीविका के लिए एमजीएनआरईजीए पर निर्भर रहे हैं। राज्य द्वारा आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने अभी तक उन विशिष्ट कानूनी आधारों का खुलासा नहीं किया है जिन पर वह अधिनियम को चुनौती देगी या उन प्रावधानों का खुलासा नहीं किया है जिन्हें वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देना चाहती है।