By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 12, 2026
मध्यप्रदेश के रतलाम शहर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के समता संबंधी नियमों के खिलाफ बिना अनुमति पैदल यात्रा निकालने की कोशिश पर पुलिस ने बुधवार को श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना समेत कम से कम 30 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक रतलाम के शास्त्री नगर स्थित राजपूत बोर्डिंग में करणी सेना कार्यकर्ता राजधानी भोपाल तक पैदल यात्रा निकालने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे।
उन्होंने बताया कि प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद ये कार्यकर्ता रैली निकालने पर अड़े रहे जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अधिकारी ने बताया कि संगठन के प्रमुख मकराना समेत कम से कम 30 लोगों को रतलाम शहर में हिरासत में लेकर पहले सैलाना कस्बे ले जाया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार करके जिला जेल भेज दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पंद्रो ने संवाददाताओं को बताया,‘‘आरोपियों ने बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर रैली निकालने की कोशिश की।
पुलिस ने उन्हें रोककर समझाया, लेकिन वे नहीं माने। नतीजतन कानून-व्यवस्था की स्थिति बरकरार रखने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया।’’ हिरासत में लिए जाने के बाद करणी सेना कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नारेबाजी करके विरोध जताया। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात था।
जेल भेजे जाने से पहले, मकराना ने कहा कि करणी सेना की भोपाल तक निकाली जाने वाली पैदल यात्रा नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा,‘‘इस यात्रा के बाद अगले साल 10 जनवरी को दिल्ली के लिए यात्रा निकाली जाएगी। हम सवर्ण समाज के अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं।
इसके जरिये यूजीसी के नये नियमों को लेकर व्याप्त चिंताओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।’’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विचार-विमर्श के बाद जनवरी में 2026 के समता संबंधी नियमों को अधिसूचित किया था जिन्होंने 2012 के नियमों का स्थान लिया था। उच्चतम न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए इन नियमों पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि यह प्रारूप ‘प्रथम दृष्टया अस्पष्ट’ है और इसके ‘बहुत व्यापक परिणाम’ हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि अंतरिम अवधि में 2012 के नियम ही लागू रहेंगे।
केंद्र सरकार ने पांच नवंबर को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में समता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूजीसी के 2026 के नियमों की पुनः समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन कर रही है। सामान्य वर्ग के संगठन इन नियमों में सभी तबकों के विद्यार्थियों को समान संरक्षण नहीं दिए जाने और झूठी शिकायतों के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए विरोध जता रहे हैं।