केजरीवाल के समर्थन में आएं चार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 17, 2018

नयी दिल्ली। गैर भाजपा शासित चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज दिल्ली के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाकर उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। चारों मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस मुद्दे पर दखल देने की मांग की है, जिसके लिए केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के तीन सहयोगियों के साथ उपराज्यपाल कार्यालय में धरना पर बैठे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी आज शाम केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। उन्होंने उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र लिखकर उनसे मुलाकात का भी वक्त मांगा है।

 

केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन तथा गोपाल राय उपराज्यपाल कार्यालय में धरना पर बैठे हैं। आप सरकार का कहना है कि आईएएस अधिकारी हड़ताल पर हैं और उन्हें हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया जाए और घर तक राशन आपूर्ति योजना को मंजूरी दी जाए। केजरीवाल के परिवार के सदस्यों के साथ मिलने के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में ‘‘संवैधानिक संकट’’ की स्थिति है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की ओर से लाए गए राजनीतिक संकट से लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए।

 

चारों मुख्यमंत्री नीति आयोग की कल होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। मुख्यमंत्रियों ने उपराज्यपाल बैजल से रात नौ बजे उनसे मुलाकात के लिए तथा धरना से जुड़े मुद्दे पर प्रतिवेदन देने की अनुमति भी मांगी। ममता ने केजरीवाल से मुलाकात की भी अनुमति मांगी लेकिन आप ने कहा कि बैजल ने इससे इंकार कर दिया।केजरीवाल ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बैजल को निर्देश दिया है कि ममता को उनसे मुलाकात की अनुमति नहीं दी जाए। 

प्रमुख खबरें

Mehbooba Mufti को मत मांगने के लिए बच्ची का इस्तेमाल करने पर कारण बताओ नोटिस जारी

BSF के जवान ने अज्ञात कारणों के चलते BSF चौकी परिसर में फाँसी लगाकर की आत्महत्या

SP ने आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की कोशिश की, राम का अपमान किया: Adityanath

तापीय बिजली संयंत्रों के पास मानक के मुकाबले 68 प्रतिशत कोयले का भंडार: सरकारी आंकड़ा