केजरीवाल ने गोवा में की वादों की बौछार, नौकरियों पर भी सात बड़े ऐलान

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गोवा दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी गोवा में अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश में है। अपने गोवा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने सरकार बनने के बाद गोवा में 300 यूनिट मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रत्येक घर में एक बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि काम की तलाश में भटक रहे बेरोजगार लोगों को नौकरी नहीं मिलने तक ₹3000 का मासिक भत्ता भी मिलेगा। आपको बता दें कि 2022 के जनवरी-फरवरी में पांच राज्यों में चुनाव प्रस्तावित है। इन्हीं राज्यों में से एक गोवा भी है।

गोवा में बड़े ऐलान

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा मुफ्त में पानी और घर तक सरकारी योजनाओं के पहुंचाने के कदम पर केजरीवाल ने कहा कि जब आपके पास ओरिजिनल है तो आप डुप्लीकेट को क्यों वोट देंगे?  मुफ्त में बिजली-पानी पर उन्होंने कहा कि पहले लोग पूछते थे कि पैसे कहां से आएंगे। लेकिन हमने दिल्ली में यह कर दिखाया है बिना किसी भ्रष्टाचार के। अरविंद केजरीवाल ने गोवा की ओर लोगों को लुभाने के लिए 7 बड़े ऐलान भी किए हैं। 

बिना सिफारिश Goans को नौकरी

हर-घर 1 बेरोजगार को नौकरी

तब तक 3000/माह

Goans के लिए 80% Pvt Jobs आरक्षित

5000/माह Tourism में COVID से बेरोजगारों को

5000/माह Mining Ban प्रभावितों को

स्कील विश्वविद्यालय

उत्तराखंड में भी ऐलान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पलायन प्रदेश बन चुके उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद हर बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा तथा रोजगार मिलने तक हर परिवार के एक युवा को 5000 रू महीना दिया जाएगा। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने प्रदेश में बेरोजगारों के लिए छह बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और जब तक रोजगार नहीं मिलता, तब तक हर परिवार के एक युवा को 5000 रू महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र की नौ​करियों में से 80 फीसदी उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए आरक्षित रहेंगी।उन्होंने कहा कि सरकार बनने के छह माह के भीतर एक लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी।