By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 14, 2026
केरलम के उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय (एमजीयू) के मीडिया की पहुंच से संबंधित आदेश को वापस लेने की शनिवार को मांग की। वहीं, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि पत्रकारों के परिसर में प्रवेश करने या समाचार संकलन करने पर रोक लगाने का उसका कोई इरादा नहीं है। जॉन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि पत्रकारों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने और समाचार संकलन करने से पहले कुलपति से अनुमति लेने की कथित अनिवार्यता प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है।
उन्होंने कहा कि यह पाबंदी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आने वाली प्रेस की आजादी के विपरीत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की रोक जनता के जानने के अधिकार से वंचित करती है, सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता को प्रभावित करती है और संवैधानिक मूल्यों को चुनौती देती है। मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र चिंतन और लोकतांत्रिक विमर्श के केंद्र होते हैं तथा मीडिया की पहुंच पर पाबंदियां तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाती हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा। मंत्री ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बिना देरी किए आदेश वापस लेने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार केरलम के किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान (जिसमें कोट्टायम जिले का महात्मा गांधी विश्वविद्यालय भी शामिल है) में इस तरह के कदमों की अनुमति नहीं देगी।
इस बीच, विश्वविद्यालय ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि उसने परिसर में पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें समाचार संकलन करने से रोकने का कोई फैसला नहीं किया है। इसमें कहा गया है कि यह कार्यालय आदेश उन घटनाओं के मद्देनजर जारी किया गया है, जिनमें दृश्य मीडिया के पत्रकारों ने प्रशासनिक ब्लॉक स्थित सिंडिकेट हॉल सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में प्रवेश किया और विश्वविद्यालय या कुलपति की जानकारी या अनुमति के बिना, ऐसे मुद्दों पर वीडियो रिकॉर्ड किए और लोगों की प्रतिक्रियाएं लीं, जिनका विश्वविद्यालय से सीधा कोई संबंध नहीं था। विश्वविद्यालय ने कहा कि अनुमति लेकर परिसर में आने और आधिकारिक प्रतिक्रिया मांगने वाले पत्रकारों पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
कुलपति ने एक बयान में कहा कि पहले की तरह विश्वविद्यालय आने वाले मीडियाकर्मियों को पहले से जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) को सूचित करना चाहिए, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से आवश्यक अनुमति और सहायता की व्यवस्था की जाएगी।