By नीरज कुमार दुबे | Nov 14, 2026
नमस्कार प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क के खास साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में इस सप्ताह यूपी चुनावों पर खास फोकस किया गया। दरअसल हमारे पाठकों और दर्शकों ने जो सवाल पूछे उनका लब्बोलुआब यह था कि यूपी में 2027 की सियासी जंग में किसके पाले में जाएगा सत्ता का ताज? तो आइये सारी राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए चुनावी माहौल को समझने की कोशिश करते हैं।
वैसे उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने में अभी वक्त है, लेकिन लखनऊ से दिल्ली तक सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। कहीं गठबंधन की गांठें मजबूत करने की कवायद चल रही है, तो कहीं सीटों की सौदेबाजी को लेकर अंदरखाने माथापच्ची हो रही है। कोई पिछड़ों के सहारे सत्ता का रास्ता तलाश रहा है, कोई दलित-मुस्लिम समीकरण की नई इबारत लिखने में जुटा है, तो कोई अपने पुराने सामाजिक समीकरण को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है।
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देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का मिजाज ही कुछ ऐसा है। यहां चुनाव सिर्फ लखनऊ की कुर्सी का नहीं होता, बल्कि हर जिले, हर मंडल, हर जाति और हर राजनीतिक बिरादरी के प्रभाव की परीक्षा होती है। यहां लखनऊ की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता पूर्वांचल के गांवों से भी निकलता है, पश्चिमी यूपी के खेतों से भी, बुंदेलखंड की जमीन से भी और अवध की सियासी चौपालों से भी।
2027 की लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास दोहरा पाएगी? या फिर अखिलेश यादव विपक्ष को एकजुट करके भाजपा के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी करेंगे? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस इस बार सपा के साथ सीटों का ऐसा तालमेल बना पाएगी, जिसमें दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बची रहें और गठबंधन की जमीन भी न खिसके? और क्या ओवैसी तथा चंद्रशेखर आजाद का नया मोर्चा यूपी की राजनीति में कोई नया अध्याय लिख पाएगा?
सबसे पहले भाजपा के घर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए का कुनबा पहले के मुकाबले बड़ा हुआ है। भाजपा के साथ अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे दल जुड़े हुए हैं। हर सहयोगी दल की अपनी जातीय और क्षेत्रीय राजनीतिक जमीन है। किसी की नजर पूर्वांचल पर है, किसी का प्रभाव पश्चिमी यूपी में है, तो कोई कुर्मी, निषाद, राजभर और जाट राजनीति के सहारे अपनी हिस्सेदारी मजबूत करना चाहता है।
खबरों के मुताबिक भाजपा 2027 के चुनाव में सहयोगी दलों के लिए लगभग 60 से 70 सीटें छोड़ने के विकल्प पर विचार कर रही है। 2022 में अपना दल और निषाद पार्टी को मिलाकर केवल 27 सीटें दी गई थीं। अब आरएलडी और सुभासपा के एनडीए में शामिल होने के बाद सीटों का गणित पूरी तरह बदल गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी सहयोगी दल भाजपा के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर राजी हो जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर की अपनी महत्वाकांक्षा है, जयंत चौधरी की अपनी राजनीतिक जमीन है, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की अपनी मांगें हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी राजनीतिक ताकत के हिसाब से उसे हिस्सेदारी मिले। यही भाजपा के सामने सबसे बड़ी गठबंधन चुनौती है। क्योंकि राजनीति में सिर्फ मंच साझा करने से गठबंधन नहीं चलता, गठबंधन तब चलता है जब कार्यकर्ता एक-दूसरे के लिए वोट मांगने को तैयार हों। सीटों का बंटवारा हो भी गया तो असली परीक्षा जमीनी तालमेल की होगी।
अब विपक्ष के खेमे में आइए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा राजनीतिक झटका दिया था। सपा ने 37 और कांग्रेस ने छह लोकसभा सीटें जीती थीं। इस नतीजे ने विपक्ष को यह भरोसा दिया कि अगर वोटों का बिखराव रोका जाए और सामाजिक समीकरणों को एक मंच पर लाया जाए, तो मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन विधानसभा का चुनाव लोकसभा से अलग होता है। यहां 403 सीटों पर अलग-अलग उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण, जातीय प्रभाव और संगठन की ताकत काम करती है। सबसे बड़ी मुश्किल सीटों का बंटवारा है।
कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन बढ़ाना चाहती है। वह सिर्फ कुछ सीटों पर चुनाव लड़कर संतुष्ट नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का तर्क है कि सीटों का बंटवारा संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। कांग्रेस की ओर से बड़ी संख्या में सीटों की मांग और सपा की ओर से जीतने योग्य सीटों पर जोर की खबरें सामने आती रही हैं। 13 नवंबर को अखिलेश यादव ने अपने मौजूदा सहयोगियों के साथ आगे बढ़ने की बात कही और INDIA गठबंधन को स्थायी राजनीतिक साझेदारी बताया। लिहाजा गठबंधन की संभावना बनी हुई है, लेकिन सीटों की पंचायत अभी सबसे बड़ा पेच है।
सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर 2024 वाला तालमेल दोहरा पाएंगे? अगर दोनों दलों में समझौता होता है तो विपक्ष के लिए यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार होगा। लेकिन अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों पर अड़ती है और सपा अपनी शर्तों पर कायम रहती है, तो दोस्ती की परीक्षा लखनऊ की सीटों पर ही हो जाएगी।
साथ ही अब इस चुनावी कहानी में सबसे नया और महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है और दोनों दलों ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। यह गठबंधन दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों को एक साझा राजनीतिक मंच देने का दावा कर रहा है। दोनों नेताओं ने सपा और कांग्रेस को भी इस मोर्चे में शामिल होने का न्योता दिया है।
लेकिन यहां असली सवाल है कि क्या राजनीतिक मंच पर दलित और मुस्लिम एकता का नारा वोटों में भी उसी तरह तब्दील हो पाएगा? क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी संसदीय पहचान को पूरे प्रदेश में संगठनात्मक ताकत में बदल पाएंगे? क्या ओवैसी की पार्टी अपने प्रभाव वाले इलाकों से बाहर भी राजनीतिक विस्तार कर पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या यह मोर्चा सपा के सामने एक नया विकल्प खड़ा करेगा या फिर कुछ सीटों पर विपक्षी मतों के बंटवारे का कारण बनेगा? इसका जवाब अभी से तय नहीं किया जा सकता। इतना जरूर है कि इस गठबंधन ने 2027 की राजनीतिक चर्चा में एक नया अध्याय जोड़ दिया है।
साथ ही इस पूरी सियासी बिसात में मायावती को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बसपा सुप्रीमो साफ कर चुकी हैं कि पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। यानी फिलहाल मायावती किसी गठबंधन की बैसाखी लेने के बजाय अपने पुराने संगठन और सामाजिक आधार को फिर खड़ा करने की कोशिश में हैं। बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना पुराना जनाधार वापस हासिल करने की है। 2022 में पार्टी सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत पाई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी राजनीतिक भूमिका खत्म हो गई है। यूपी में कई सीटों पर बसपा का प्रभाव चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अब देखना होगा कि मायावती दलित राजनीति में अपना पुराना भरोसा फिर कायम कर पाती हैं या चंद्रशेखर आजाद जैसे नए चेहरे उस राजनीतिक जमीन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरणों को समझे बिना चुनाव की चर्चा अधूरी है। यादव समाज लंबे समय से सपा का प्रमुख सामाजिक आधार रहा है। वहीं भाजपा ने गैर-यादव पिछड़े वर्गों में अपना राजनीतिक विस्तार किया है। कुर्मी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, लोध, निषाद और राजभर जैसे समुदायों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। यही वजह है कि अपना दल, निषाद पार्टी और सुभासपा जैसे दल एनडीए के लिए महज सहयोगी नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक गठबंधन के हिस्से हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला राजनीतिक विमर्श विपक्ष की प्रमुख रणनीति है।
साथ ही दलित राजनीति में जाटव और गैर-जाटव समुदायों के बीच राजनीतिक प्राथमिकताओं को एक जैसा नहीं माना जा सकता। बसपा, भाजपा, सपा और चंद्रशेखर आजाद का मोर्चा अलग-अलग तरीकों से इस सामाजिक आधार तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं सवर्ण राजनीति में भाजपा का मजबूत आधार रहा है, लेकिन ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और अन्य समुदायों के भीतर भी प्रतिनिधित्व, स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवारों के चयन जैसे सवाल महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विपक्ष के सामने चुनौती यह होगी कि वह इन समुदायों में अपनी स्वीकार्यता किस तरह बढ़ाता है। इसके अलावा, मुस्लिम मतदाताओं को भी किसी एक पार्टी का स्थायी वोट बैंक मानना राजनीतिक वास्तविकता को सरल बनाकर देखना होगा। सपा-कांग्रेस गठबंधन, ओवैसी का नया मोर्चा और स्थानीय उम्मीदवारों की भूमिका अलग-अलग क्षेत्रों में अलग प्रभाव डाल सकती है।
साथ ही यूपी के चुनाव में महिलाओं की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। राशन, आवास, सुरक्षा, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दे महिला मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। भाजपा अपनी कल्याणकारी योजनाओं और कानून-व्यवस्था के रिकॉर्ड को सामने रखेगी, जबकि विपक्ष रोजगार, महंगाई और महिलाओं से जुड़े दूसरे सवालों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं युवाओं के लिए रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं, भर्ती प्रक्रिया, पेपर लीक, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे। किसानों के लिए गन्ने का भुगतान, फसल का उचित मूल्य, बिजली और खेती की लागत जैसे सवाल चुनावी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। यानी चुनाव केवल जाति के जोड़-घटाव से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवालों से भी प्रभावित होगा।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा 2027 में लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर पाएगी? 2017 में भाजपा ने 312 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। 2022 में तमाम राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद पार्टी ने 255 सीटें हासिल कीं और लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने भाजपा को यह संदेश जरूर दिया कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण स्थायी नहीं होते। उस चुनाव में सपा 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि भाजपा को 33 सीटें मिलीं। अब योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी सरकार के कामकाज, कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, निवेश और विकास योजनाओं को चुनावी विमर्श के केंद्र में रखने की चुनौती होगी। दूसरी तरफ विपक्ष इन मुद्दों के साथ बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
भाजपा के लिए एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि 2024 के बाद उसके सामाजिक समीकरणों में जो चुनौतियां सामने आईं, उनका समाधान किस तरह किया जाता है। वहीं विपक्ष के सामने चुनौती है कि लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को विधानसभा की 403 सीटों पर किस तरह दोहराया जाए। यानी यूपी की सियासत में इस बार सिर्फ सत्ता विरोधी या सत्ता समर्थक माहौल की चर्चा नहीं होगी। असली लड़ाई गठबंधन, सामाजिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों के बीच होगी।
कुल मिलाकर देखें तो 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव कई मोर्चों पर लड़ा जाएगा। भाजपा के सामने एनडीए का कुनबा संभालने और अपने पुराने सामाजिक समीकरण को मजबूत रखने की चुनौती है। अखिलेश यादव के सामने सपा-कांग्रेस के तालमेल को जमीन पर उतारने और PDA की राजनीति को व्यापक सामाजिक समर्थन दिलाने की परीक्षा है। मायावती अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश में होंगी। वहीं ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का नया मोर्चा तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा।
अब देखना यह है कि पश्चिमी यूपी में जाट राजनीति क्या रंग दिखाती है, पूर्वांचल में राजभर और निषाद समीकरण किस दिशा में जाते हैं, बुंदेलखंड और अवध में कौन-से मुद्दे प्रभावी होते हैं और पश्चिम से पूर्वांचल तक दलित, पिछड़े, सवर्ण तथा मुस्लिम मतदाताओं की राजनीतिक प्राथमिकताएं किस तरह सामने आती हैं।
देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक पुराना उसूल है। लखनऊ की गद्दी का रास्ता किसी एक जाति, किसी एक बिरादरी या किसी एक नारे से नहीं निकलता। यहां गठबंधन बनते भी हैं, टूटते भी हैं, दोस्त दुश्मन बनते हैं और दुश्मन चुनावी साथी। लेकिन आखिरकार चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी कहानी होती है।
बहरहाल, 2027 में कौन बनाएगा सरकार, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। मगर इतना तय है कि लखनऊ की सत्ता के लिए इस बार सियासी बिसात पर मोहरे भी ज्यादा हैं, दावेदार भी ज्यादा हैं और हर खेमे के सामने अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने की चुनौती भी बड़ी है।
-नीरज कुमार दुबे