By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 20, 2019
नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को खादी ग्रामोद्योग विकास योजना को वित्त वर्ष 2019-20 तक जारी रखने की अनुमति दे दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया। इस योजना पर 2017-18 से 2019-20 की अवधि में कुल 2,800 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
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इस योजना के तहत एक नए आयाम ‘रोजगार युक्त गांव’ को जोड़ा गया है जिससे खादी क्षेत्र में उपक्रम आधारित परिचालन शुरू किया जा सकेगा। इससे हजारों नए बुनकरों को चालू और अगले वित्त वर्ष में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
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