By अंकित सिंह | Jul 19, 2026
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्ष का वॉकआउट सांकेतिक था और इसे बहिष्कार नहीं माना जाना चाहिए। यह बैठक संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुई, जो 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। रिजिजू ने पत्रकारों से कहा कि इसे पूरे दिन की कार्यवाही के बहिष्कार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, यह सांकेतिक था। बैठक में तब बाधा आई जब विपक्ष के नेताओं ने हाल की राजनीतिक घटनाओं के विरोध में वॉकआउट किया; इन घटनाओं में 20 तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद और नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया (NCPI) के साथ-साथ UBT शिवसेना के छह सांसद शामिल थे, जो शिवसेना में शामिल हो गए थे।
छोटी पार्टियों की चिंताओं पर बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि छोटी पार्टियों के सदस्यों ने मांग की है कि उन्हें बोलने के लिए ज़्यादा समय दिया जाए। इस पर हमने कहा है कि अगर संसद का सत्र ठीक से चलता है, तो सभी को बोलने का मौका मिलेगा। अगर कामकाज में रुकावट आती है, तो बोलने का मौका हाथ से निकल जाएगा। साथ ही, बाद में सरकार पर यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि बिलों को बिना ज़्यादा चर्चा के या हंगामे के बीच पास कर दिया गया। भारत सरकार पर ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए, क्योंकि सरकार सचमुच चाहती है कि चर्चा हो और बिलों को पास करने से पहले सभी लोग उन्हें ध्यान से देखें और परखें।
सांकेतिक वॉकआउट में शामिल विपक्षी नेता बाद में बैठक में लौट आए। TMC नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वामपंथी दलों और शिवसेना (UBT) समेत पूरे विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक से विरोध स्वरूप वॉकआउट किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तथाकथित NCPI (जो एक गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी है) के मामले में, टेबल ऑफिस द्वारा दी गई सूची में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सदस्य संख्या 28 दिखाई गई है। इन तथाकथित बागी 20 सांसदों के विलय को स्पीकर ने मंज़ूरी नहीं दी है।
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