By अंकित सिंह | Aug 08, 2023
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता किरेन रिजिजू ने कहा कि गठबंधन को I.N.D.I.A नाम देने से कुछ नहीं होगा, जबकि आप वास्तव में भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 2014 से पहले, पूर्वोत्तर के कई लोगों को दिल्ली और देश के अन्य प्रमुख शहरों में नस्लीय भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ा था। 2014 के बाद हालात बदले और आजादी के बाद पहली बार गुवाहाटी में डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई। इस बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया कि पुलिस पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए काम करना और उनके मुद्दों को समझना ही हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी ने इस तरह पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में रहने वाले लोगों का भरोसा जीता है।
भाजपा नेता ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की खराब नीतियों की वजह से मणिपुर का यह हाल हुआ है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह आपकी वर्षों की लापरवाही का नतीजा है। आपने उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दिया। आपने हाथ नहीं पकड़ा। मणिपुर में सर्वाधिक उग्रवादी संगठन थे. लेकिन 2014 के बाद कोई भी उग्रवादी संगठन टिक नहीं पाया है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी ही थे जिन्होंने आते ही हमें स्पष्ट कहा था कि हमें नॉर्थ ईस्ट के विकास को रफ्तार देनी है। किरेन रिजीजू ने कहा कि हम हर 15 दिनों में राज्य का दौरा करते हैं। हम भाजपा के लोग दिल्ली से बैठकर पूर्वोत्तर राज्यों की हालत पर बयानबाजी नहीं करते।
वहीं, बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीतते हुए हारने में माहिर है। वे अपना चेहरा बिगाड़ने के लिए अपनी नाक काटने में भी बहुत माहिर हैं। वे जानते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री सदन में बोले, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाला है। उन्होंने कहा कि यह सामान्य ज्ञान, तर्क, राजनीतिक समझ को खारिज करता है। इस देश के लोग तय करेंगे कि प्रधानमंत्री का न बोलना सही था या गलत। आपको मामले को लोगों के पास ले जाना होगा। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि मणिपुर की घटना बेहद संवेदनशील है। सरकार इस मामले में बेहद असंवेदनशील रही है। उन्होंने कहा कि यह अहंकारी सरकार है, यह पूरी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन था। हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना संवैधानिक लोकतंत्र में अस्वीकार्य है...यह एक राज्य-प्रायोजित जातीय हिंसा थी।