By दिव्यांशी भदौरिया | Mar 07, 2026
संसार के कुछ हिस्सों में हर साल 8 मार्च को महिलाओं को सफलता के लिए प्रेरित करने और जेंडर इक्वलिटी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल विमेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। कई देशों विमेंस डे पर पब्लिक इवेंट, रैली, कल्चरल प्रोग्राम और महिलाओं के अधिकारों को हाईलाइट करने वाले कैंपने के साथ मनाया जाता है। हालांकि, कुछ देश ऐसे भी जहां पर इंटरनेशल विमेंस डे नहीं मनाया जाता है। आइए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं कौन-से हैं वे देश
ईरान में 8 मार्च को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि, महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले कुछ कार्यकर्ता इस दिन को मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन या रैलियों पर अक्सर पाबंदियां लगाई जाती हैं। महिला अधिकारों से जुड़े किसी भी तरह के जमावड़े पर प्रशासन कड़ी नजर रखता है। पहले भी जब रैलियां आयोजित करने की कोशिश की गई, तब सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकते हुए भीड़ को तितर-बितर कर दिया था।
अफगानिस्तान
जबसे 2021 में तालिबान के सत्ता अफगानिस्तान में लौटी है, तबसे महिलाओं के लिए हालात यहां पर काफी बदल गए है। महिलाओं के अधिकारों पर काफी पाबंदियां लगी है। इसमें एजुकेशन, नौकरी और पब्लिक गैदरिंग पर मनाही है। तालिबान के धार्मिक कानून के अनुसार महिलाओं को कई पब्लिक ऑर्गेनाइज्ड करने या फिर उनमें हिस्सा नहीं ले सकती। इन पाबंदियों के कारण अफगानिस्तान में विमेंस डे सेलिब्रेश काफी हद तक बैन है। जो भी सामाजिक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कथित तौर पर अधिकारियों द्वारा लागू किए गए बुराई और अच्छाई नियमों के तहत अरेस्ट, डिटेंशन या सजा दी जाती है।
पाकिस्तान
पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें औरत मार्च सबसे प्रमुख माना जाता है। हालांकि, इन आयोजनों को अक्सर रूढ़िवादी और धार्मिक संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ता है। कई बार कार्यक्रम के आयोजकों को प्रशासन से अनुमति लेने में भी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा मार्च में हिस्सा लेने वाले लोगों को धमकियां मिलना या उनके खिलाफ कानूनी शिकायतें दर्ज होना भी आम बात है।
चीन
वैसे तो चीन में विमेंस डे को ऑफिशियल मान्यता मिली है, लेकिन इसे मनाने का तरीका कई दूसरे देशों से काफी अलग है। खासतौर पर महिलाओं को 8 मार्च को कम से कम आधे दिन की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों से जुड़े प्रदर्शन या फिर विरोध प्रदर्शनों पर अधिकारियों के पैनी नजर होती है। कोई भी इवेंट जो राजनीतिक रुप से संवेदनशील या फिर सरकार की आलोचना करता है, उस पर रोक लगाई जाती है।