By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 16, 2026
लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा और केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा के गठन संबंधी मसौदा प्रस्ताव पर मतभेदों के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय और लद्दाख के नेताओं के बीच यहां हुई वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्ष अपने-अपने प्रस्तावों पर चर्चा के लिए 22 अक्टूबर को नयी दिल्ली में फिर बैठक करेंगे। ‘लेह एपेक्स बॉडी’ (एलएबी) और ‘कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस’ (केडीए) ने केंद्र की ओर से पेश मसौदा प्रस्ताव पर असंतोष जताया है।
इसके बाद गृह मंत्रालय ने अपना मसौदा प्रस्ताव साझा किया। असगर ने कहा, ‘‘हम इस प्रस्तुति से पूरी तरह असंतुष्ट हैं। यह न तो हमारी मांगों के अनुरूप है और न ही लद्दाख के लोग जो चाहते हैं, उससे मेल खाता है।’’ उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने केडीए और एलएबी के नेतृत्व के साथ मसौदा साझा करने पर सहमति जताई है।
इसके बाद दोनों संगठनों के कानूनी विशेषज्ञ प्रस्ताव की समीक्षा कर जवाब तैयार करेंगे और 18 अक्टूबर तक अपना मसौदा सौंपेंगे। असगर ने कहा कि इन प्रस्तावों पर अब 22 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। वांगचुक ने कहा कि लद्दाख का नेतृत्व बैठक के नतीजे से असंतुष्ट है, लेकिन संशोधित मसौदे की समीक्षा होने तक वह इस बैठक को प्रक्रिया की निरंतरता के रूप में देखेगा, न कि विफलता के तौर पर।
एलएबी के सह-अध्यक्ष शेरिंग दोरजे ने कहा कि दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रस्ताव रखे, लेकिन वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके।