पंचायत स्तर तक मजबूत हो जनसुनवाई की व्यवस्था: गहलोत

जयपुर| राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का मूल मंत्र संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन है। उन्होंने निर्देश दिए कि जन समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के लिए जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक जनसुनवाई की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार की भावना के अनुरूप आमजन की समस्याओं का निचले स्तर पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

गहलोत ने शुक्रवार को जन अभाव अभियोग निराकरण, सम्पर्क पोर्टल, हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की गहन समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि अच्छे प्रशासन का पैमाना यही है कि लोगों के जरूरी काम समय पर हों और समस्याओं का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो ताकि आमजन का जीवन सुगम हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याओं के निस्तारण की गहन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।

जिन अधिकारियों एवं कार्मिकों के स्तर पर समस्याओं के निराकरण में लापरवाही की जा रही है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि आमजन के वाजिब कामों एवं समस्याओं के निस्तारण में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कानून-व्यवस्था एवं अपराधों से संबंधित शिकायतों का प्रभावी निस्तारण हो, ताकि फरियादी को न्याय मिलना सुनिश्चित हो सके।

प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग अश्विनी भगत ने बताया कि पुराने एवं दीर्घावधि से लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए एक फरवरी, 2022 से 28 फरवरी, 2022 तक प्रगति पखवाड़ा आयोजित कर सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज 1 लाख 75 हजार से अधिक परिवादों का निस्तारण किया गया।

उन्होंने बताया कि पोर्टल पर 15 अगस्त, 2017 से फरवरी, 2022 तक 77 लाख 69 हजार से अधिक प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 76 लाख 86 हजार से अधिक प्रकरणों को निस्तारित किया जा चुका है।