By अभिनय आकाश | Nov 12, 2026
महादेव बेटिंग ऐप मामले के कथित मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। CBI की एक विशेष अदालत ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह आदेश सीबीआई की आठ दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आया है। सीबीआई ने इस मामले में 18 दिसंबर 2024 को FIR दर्ज की थी और छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो (EOW) से जांच अपने हाथ में ले ली थी। यह जांच छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के बाद सीबीआई को सौंपी गई थी।
प्रत्यर्पण के बाद, 1 नवंबर को चंद्राकर को ओमान से भारत वापस लाया गया। उसके खिलाफ इंटरपोल का 'रेड कॉर्नर नोटिस' जारी होने के बाद, रॉयल ओमान पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। भारत लौटने पर, सीबीआई ने उसे अपनी हिरासत में लिया और उसे रायपुर ले जाने के लिए दिल्ली की एक अदालत से दो दिन का ट्रांजिट रिमांड हासिल किया। 4 नवंबर को उसे रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जिसने एजेंसी को उससे पूछताछ करने के लिए आठ दिन का समय दिया। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद, अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने कथित सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े दो मामलों में चंद्राकर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की एक अलग जांच कर रहा है। रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने 9 सितंबर, 2026 को उसके खिलाफ एक ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
जांच इस आरोप पर केंद्रित है कि चंद्राकर और उनके सहयोगी रवि उप्पल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर, 'महादेव बुक' ऐप को बढ़ावा दिया और एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क चलाया। जांचकर्ताओं का आरोप है कि इस सिंडिकेट ने पूरे भारत में 'पैनल' और 'ब्रांच' का एक फ्रेंचाइजी-आधारित सिस्टम बनाया था, जिसका संचालन दुबई से किया जाता था। आरोपों के अनुसार, इस नेटवर्क को चलाने के लिए युवाओं को काम पर रखा गया था, जिनमें से ज्यादातर छत्तीसगढ़ के थे। जांचकर्ताओं का यह भी आरोप है कि सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम को इकट्ठा करने और उसे इधर-उधर भेजने के लिए, कमीशन के आधार पर सैकड़ों बैंक खाते खोले गए थे। बताया जाता है कि यह पैसा कई बैंक खातों और अन्य माध्यमों से UAE (संयुक्त अरब अमीरात) भेजा गया था। CBI इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों, तथा प्रभावशाली राजनेताओं को इस अवैध कारोबार को बचाने के बदले पैसे दिए गए थे। ईडी भी इस नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की अलग से जांच कर रही है। मार्च 2026 में ईडी ने भारत और दुबई में लगभग 1,700 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) कर लिया। इनमें आलीशान विला और अपार्टमेंट शामिल हैं, जिनका संबंध कथित तौर पर चंद्राकर और उनके सहयोगियों से बताया जाता है। एजेंसी का यह भी आरोप है कि सट्टेबाजी नेटवर्क ने भारत से बाहर पैसा भेजने के लिए हजारों 'म्यूल' (डमी) बैंक खातों, हवाला और क्रिप्टोकरेंसी जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया। इस वित्तीय मामले की जांच अभी भी जारी है।