Tamil Nadu पुस्तकालयों में फर्जी किताबों की खरीद पर PMK ने श्वेत पत्र मांगा, गिरफ्तारी की मांग
पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदॉस ने राज्यभर के सरकारी पुस्तकालयों में नकली किताबों की खरीद में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए तमिलनाडु सरकार से तुरंत विस्तृत श्वेत पत्र लाने की मांग की है। उन्होंने मामले में संलिप्त प्रकाशकों, अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार करने को कहा। रामदॉस के अनुसार बिना पंजीकरण वाले प्रकाशकों से कृत्रिम मेधा से तैयार पुस्तकें खरीदी गईं।
पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के अध्यक्ष अंबुमणि रामदॉस ने बृहस्पतिवार को मांग की कि तमिलनाडु सरकार राज्यभर के सरकारी पुस्तकालयों के लिए नकली किताबों की खरीद में कथित तौर पर हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का ब्योरा देते हुए तत्काल एक विस्तृत श्वेत पत्र जारी करे और इस मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करे। अंबुमणि ने एक बयान में इन अनियमितताओं को लेकर मीडिया में रोज आ रही खबरों पर कहा कि इस घोटाले ने पूरे देश में तमिलनाडु की छवि धूमिल की है। पीएमके नेता के अनुसार, कोयंबटूर स्थित ‘पेरियार अरिवुलागम’ पुस्तकालय के लिए किताबों की खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सबसे पहले छह नवंबर को सामने आए थे।
द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) शासन के दौरान निर्मित इस पुस्तकालय का उद्घाटन 16 अक्टूबर को किया गया था। उन्होंने कहा कि बाद की खबरों से यह खुलासा हुआ कि अधिकांश किताबें कम चर्चित प्रकाशन अगलविलक्कु पथिप्पगम और फीनिक्स पथिप्पगम से खरीदी गई थीं, जो ‘बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया’ (बीएपीएएसआई) में पंजीकृत तक नहीं हैं। अंबुमणि ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि इन किताबों को कथित तौर पर काल्पनिक लेखकों के नाम से कृत्रिम मेधा (एआई) की मदद से तैयार किया गया था।
उन्होंने कहा कि यह मामला केवल कोयंबटूर तक ही सीमित नहीं है और उन खबरों का हवाल दिया जिनमें कहा गया कि पिछले साल 29 अक्टूबर को खुले नवनिर्मित तेन्काशी जिला केंद्रीय पुस्तकालय से भी ‘अगलविलक्कु पथिप्पगम’ द्वारा प्रकाशित लगभग 2,200 फर्जी किताबों की पहचान कर उन्हें हटाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘इनमें से अधिकतर किताबों की कीमत 1,000 रुपये से ज्यादा रखी गई थी। अकेले ‘अगलविलक्कु पथिप्पगम’ को कथित तौर पर 27 लाख रुपये का भुगतान किया गया और अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया है कि भुगतान जल्दबाजी में किए गए थे।’’ अंबुमणि ने सख्त कार्रवाई के बार-बार आश्वासन के बावजूद प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने में ‘‘नाकाम’’ रहने पर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा एक संबंधित मामले में कड़े निर्देश जारी किए जाने के बाद ही ‘अगलविलक्कु पथिप्पगम’ के तीन बैंक खातों को ‘फ्रीज’ किया गया, जिनमें 22 लाख रुपये जमा थे।
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने अब अदालत को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।’’ उन्होंने तमिलनाडु की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए इस घोटाले से जुड़े सभी प्रकाशकों, अधिकारियों और राजनेताओं की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।
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