सुशांत मामले में महाराष्ट्र सरकार ने CBI जांच की सिफारिश करने पर नीतीश सरकार की आलोचना की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 04, 2020

मुंबई। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ राकांपा और कांग्रेस ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश करने पर बिहार सरकार की मंगलवार को आलोचना की और कहा कि यह राज्य सरकार के अधिकार का अतिक्रमण करता है और संविधान को तबाह करने में भाजपा की मदद करता है। महाराष्ट्र के मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करके कोविड-19 से निपटने में अपनी नाकामी से ध्यान हटाने की शायद कोशिश कर रही है। इससे कुछ घंटा पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बताया कि उनकी सरकार ने राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। राजपूत के पिता ने इसका अनुरोध किया था। मलिक ने कहा कि बिहार सरकार का फैसलासंघीय ढांचे को कमजोर कर रहा है। 

मलिक ने कहा कि मिसाल के तौर पर, कल को मुंबई में रहने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुए अपराध के लिए मामला दर्ज किया जाता है तो क्या महाराष्ट्र सरकार भी मुंबई में मामला दर्ज करेगी और पुलिस उत्तर प्रदेश जांच के लिए जाएगी? यह सवाल अधिकार क्षेत्र का है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार सरकार व्यवहार कर रही है, उससे वह संकट पैदा कर रही है। उन्होंने कहा, यह दूसरे राज्य के अधिकार के अतिक्रमण के समान है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुरूस्त नहीं है। राकांपा नेता ने कहा कि मामले की जांच मुंबई पुलिस उचित तरीके से कर रही है। उन्होंने इसे लेकर हो रही राजनीति की निंदा की। 

इसे भी पढ़ें: बिहार की नीतीश सरकार ने की सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की CBI जांच की सिफारिश 

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार सीबीआई जांच के फैसले से संविधान को नष्ट करने में भाजपा की मदद कर रही है। नीतीश कुमार नीत जदयू की गठबंधन सरकार में भाजपा साझेदार है। सावंत ने ट्वीट किया, मोदी सरकार और भाजपा भारत में लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रही है। यह देखकर दुख होता है कि भाजपा के गठबंधन साझेदार संविधान को नष्ट करने में उनकी मदद कर रहे हैं जो राजनीतिक फायदे के लिए संघीय ढांचे को स्थायी रूप से चोट पहुंचाएगा। उम्मीद है कि अदालतें देश के लिए हमारी चिंता को साझा करेंगी।

प्रमुख खबरें

MP High Court ने रद्द किया 27 प्रतिशत OBC Reservation, 14 फीसदी कोटा फिर बहाल

CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: Abhijeet Deepke ने दिल्ली जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया

MP Deputy CM Jagdish Devda ने OSD को पद से हटाया, शराब ठेके में रिश्वत के आरोपों पर जांच का आदेश

Kerala cabinet: बुजुर्गों की देखभाल को कानूनी गारंटी देने वाले विधेयक को मिली मंजूरी