By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 18, 2026
महाराष्ट्र के प्याज किसानों ने उत्पादन अधिक होने की संभावना को देखते हुए उन्हें कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य दिलाने के लिए कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने निर्यात बाजारों का विस्तार करने और निर्यात नीति में स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि आवक बढ़ने पर कीमतों में गिरावट से किसानों को नुकसान न हो। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2025-26 में प्याज का उत्पादन 288.96 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि देश की सालाना जरूरत करीब 210 लाख टन है।
ऐसे में घरेलू खपत और निर्यात के लिए पर्याप्त प्याज उपलब्ध रहने की संभावना है। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले ने केंद्र सरकार से प्याज निर्यात की दीर्घकालिक और स्थिर नीति अपनाने तथा नए अंतरराष्ट्रीय बाजार विकसित करने का आग्रह किया, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने बयान में कहा कि भारत को प्याज बेचने के लिए केवल घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि वैश्विक बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करनी चाहिए।
खासकर जब अधिक आपूर्ति के कारण कीमतों पर दबाव पड़ता है, तब निर्यात बाजार किसानों के लिए मददगार साबित हो सकता है। दिघोले ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय के 17 नवंबर को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 में प्याज का उत्पादन 307.67 लाख टन रहा था, जिसमें इस वर्ष 6.08 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि खेती का रकबा घटने का मतलब उत्पादन में उसी अनुपात में कमी होना जरूरी नहीं है।
अनुकूल मौसम, पानी की उपलब्धता, बेहतर कृषि पद्धतियों और प्रति एकड़ अधिक उत्पादकता से उत्पादन बना रह सकता है। उन्होंने कहा कि अनुमानित उत्पादन और घरेलू जरूरत के बीच करीब 78.96 लाख टन का अंतर है। हालांकि, भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान, बीज की जरूरत, प्रसंस्करण और अन्य उपयोग को भी ध्यान में रखना होगा।
संगठन ने प्याज किसानों को कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग दोहराई। उसने कहा कि नई फसल की आवक बढ़ने पर कीमतों में गिरावट से किसानों को बचाने के लिए निर्यात बाजारों का विस्तार और निर्यात नीति में स्थिरता जरूरी है। दिघोले ने उत्पादन, खपत और भंडार के पारदर्शी आंकड़े उपलब्ध कराने, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहतर भंडारण सुविधाएं विकसित करने और किसानों, निर्यातकों तथा सरकार के बीच नियमित समन्वय की भी मांग की।
उन्होंने कहा कि सरकार को उपभोक्ताओं के लिए प्याज की कीमतें उचित रखने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के बीच संतुलन बनाना चाहिए।