By अंकित सिंह | Jul 09, 2026
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का मसौदा तैयार करने के लिए सात सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। विधानसभा में घोषणा करते हुए फडणवीस ने बताया कि इस पैनल में हाई कोर्ट के पूर्व जज आर.सी. चव्हाण और एस.जी. मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, संवैधानिक मामलों के जानकार रमेश पतंगे और शिक्षाविद सुवर्णा रावल शामिल हैं।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि समिति UCC से जुड़े सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं की विस्तृत जांच करेगी और छह महीने के भीतर राज्य सरकार को सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद सरकार समिति की सिफारिशों के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी।
फडणवीस ने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य नागपुर में होने वाले आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा और विधान परिषद दोनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश करना और उसे पारित कराना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार महाराष्ट्र में UCC को लागू करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के लिए सभी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेगी।
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