माले। मालदीव ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले पर बुधवार को भारत का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार है।
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मालदीव सरकार ने कहा कि मालदीव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को लेकर भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को एक आंतरिक मामला मानता है। मालदीव सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘हम मानते हैं कि प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र का अपने कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार है।
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उल्लेखनीय है कि भारत ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया।