By अंकित सिंह | Aug 06, 2025
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) गतिविधि चलाने की भाजपा की मांग पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) केंद्रीय गृह मंत्री के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर असली मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए तो वह अपनी आवाज उठाती रहेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को झारग्राम में एक विरोध मार्च निकाला और भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के उत्पीड़न का आरोप लगाया।
ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर की चल रही गतिविधियों के पीछे एनआरसी की साज़िश है। असम में लगभग सात लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिनमें हिंदू बंगाली भी शामिल हैं। कूचबिहार और अलीपुरद्वार में नोटिस भेजे जा रहे हैं और भारतीय निवासियों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है। मतदाता सूची से एक भी नाम नहीं छूटना चाहिए। हमारे दो अधिकारियों को उनके निलंबन के संबंध में चुनाव आयोग से नोटिस मिला है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव में आठ-नौ महीने बाकी हैं, लेकिन भाजपा ने अभी से लोगों को निलंबित करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्हें लगता है कि वह जो कहेंगे वही होगा।
उन्होंने कहा कि उन्हें एकमुश्त बहुमत नहीं मिला है। अगर आपको लगता है कि आप चुनाव आयोग की मदद से लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा देंगे, तो हम सभी ने घर में जन्म लिया है। हम जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे? वे कहते हैं कि जो 41 या 42 साल के हैं, उन्हें भी अपने माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र लाना होगा। गृह मंत्री का जन्म प्रमाण पत्र कहां है? मुझे अपने माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए। परसों उन्होंने कहा था कि वे ऐसा करेंगे। सर, हम जिस देश और बंगाल में जानते हैं, वहां सभी धर्म समान हैं।