पेगासस जासूसी कांड की पड़ताल के लिए ममता सरकार ने किया जांच आयोग का गठन

कोलकाता। पेगासस विवाद को लेकर केंद्र के साथ टकराव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी के आरोपों की जांच करने के लिए दो सदस्यीय जांच आयोग की घोषणा की। यह चौंकाने वाला घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के नयी दिल्ली के लिए उड़ान भरने से कुछ समय पहले हुआ, जहां वह 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा विरोधी दलों का गठबंधन बनाने के तरीकों का पता लगाने के लिए विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत करेंगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर आयोग के दो सदस्य हैं।

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इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्यों बनर्जी इतनी तेजी चुनाव उपरांत हिंसा और कोविड-19 से जुड़े मामलों की जांच में नहीं दिखाती। उन्होंने कहा, ‘‘ हम क्यों इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि ममता बनर्जी ने फर्जी ‘पेगासस परियोजना’ के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है?उनकी प्राथमिकता हमेशा विकृत रही है। काश उन्होंने इतनी ही तत्परता चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा और कोविड-19 के नाम पर हुए कई घोटालों की जांच पर दिखाई होती।’’ पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई के मुख्य प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने राज्य सरकार से सफाई मांगी है क्या ‘‘कोई पुलिस आयुक्त 10 साल में जासूसी उपकरण खरीदने इजराइल गया’’ है। उन्होंने कहा, ‘‘मुकुल रॉय ने वर्ष 2017 में भाजपा में शामिल होने के बाद अपना फोन टैप होने का आरोप लगाया था। राज्य सरकार को साफ करना चाहिए कि क्या कोई पुलिस आयुक्त गत 10 साल में जासूसी उपकरण खरीदने इजराइल गया था।’’ पेगासस स्पाइवेयर का निर्माण इजराइली कंपनी ने किया है। तृणमूल कांग्रेस ने हालांकि, केंद्र की भाजपा सरकार से परिपाटी का अनुकरण करने और दूसरों को उपदेश देने के बजाय कथित जासूसी कांड की जांच कराने की मांग की है। लोकसभा में तृणमूल पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, ‘‘ममता बनर्जी ने आज उदाहरण पेश किया है कि सच को सामने लाने के लिए क्या किया जा सकता है। केंद्र की भाजपा सरकार इस घटना में शामिल है और मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। केंद्र को अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए और बताना चाहिए कि किसने और कैसे इस सॉफ्टवेयर का इस्तमाल किया।’’ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल नेताओं, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी करने के लिए किया गया था, जिसके बाद देश और दुनिया भर में इसे लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। खबरों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी सांसद एवं मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर स्पाईवेयर के संभावित निशाने पर थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी विवाद को लेकर बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर देश को ‘निगरानी वाला राष्ट्र’ बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में ‘‘निरंकुश’’ भाजपा सरकार को हटाने के लिए विपक्षी एकता पर बल दिया था। स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों आदि को निशाना बनाने वाले कथित जासूसी प्रकरण का संज्ञान ले। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए सभी को साथ आना होगा। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष बनर्जी ने कोलकाता में शहीद दिवस रैली को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए कहा था, ‘‘भाजपा एक लोकतांत्रिक देश को कल्याणकारी राष्ट्र के बजाय निगरानी वाले राष्ट्र में बदलना चाहती है।’’ उस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब में बैठे विपक्षी नेता डिजिटल तरीके से उक्त कार्यक्रम से जुड़े थे जहां बनर्जी के भाषण का प्रसारण बड़ी स्क्रीन के जरिये हो रहा था। उन नेताओं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, द्रमुक के तिरुचि शिवा, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज के झा, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, टीआरएस के केशव राव, शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और अकाली दल के बलविंदर सिंह भुंदर शामिल थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को अपने पांच दिवसीय दौरे के लिए दिल्ली पहुंचीं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहला दिल्ली दौरा है। माना जा रहा है कि इस दौरान वह पेगासस मामले के साथ ही विपक्षी एकजुटता के एजेंडे पर आगे बढ़ेंगी।