By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 16, 2026
(मोहित सैनी) नयी दिल्ली, 16 नवंबर मणिपुर के उग्रवादी संगठन कुकी नेशनल आर्मी (केएनए) के अध्यक्ष सेलेन हाओकिप ने सोमवार को कहा, ‘‘हमें हमारी घाटी के पड़ोसियों ने अलग कर दिया है।’’ उन्होंने दावा किया कि कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ संघर्षविराम समझौता चार सितंबर से औपचारिक रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह समझौता जारी है। कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) के प्रवक्ता हाओकिप ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि केंद्र को शायद लगा होगा कि समझौते को बढ़ाने पर चर्चा करने का यह सही समय नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि अगले साल मणिपुर विधानसभा चुनाव होना है; इसलिए उसने इस मामले को अभी रोक कर रखा है। हाओकिप ने कहा, ‘‘हो सकता है कि केंद्र के लिए संघर्षविराम समझौते को बढ़ाने के बारे में बात करने का यह सही समय न हो और शायद इसीलिए उसने इसे अभी रोककर रखा है।’’ केएनए अध्यक्ष ने बताया कि चार सितंबर को केंद्र ने इस समझौते को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उसका मानना था कि कुछ संगठन इस समझौते को पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘अगले साल बड़े पैमाने पर चुनाव होने वाले हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि तब तक (मणिपुर में) हालात क्या होंगे।’’ जब हाओकिप से पूछा गया कि अगले साल राज्य में चुनाव कैसे हो सकते हैं, जब मेईती और कुकी-ज़ो समुदाय अब भी अलग-अलग हैं और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि इस समय वह हालात के बारे में कुछ नहीं कह सकते और आगे क्या होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। संघर्षविराम समझौता केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी उग्रवादी संगठनों के बीच एक त्रिपक्षीय व्यवस्था है।
ये संगठन दो मुख्य संगठनों - केएनओ और ‘यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट’ (यूपीएफ) के तहत काम करते हैं। इस समझौते पर 2008 में पहली बार हस्ताक्षर किए गए जिसमें शत्रुता को रोकने का प्रावधान है। इसके तहत सशस्त्र संगठनों के सदस्यों को तय शिविरों में रहना होगा और आपसी सहमति से बने नियमों का पालन करना होगा।
इस व्यवस्था का जिक्र करते हुए हाओकिप ने कहा कि इसका मुख्य अर्थ यह है कि सुरक्षाबलों और सशस्त्र समूहों को एक-दूसरे पर गोली नहीं चलानी चाहिए तथा राजनीतिक वार्ता जारी रहने देनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘भले ही संघर्षविराम समझौते को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाए या नहीं, ज़मीनी हकीकत वही बनी रहेगी।’’ हाओकिप ने दावा किया कि मणिपुर सरकार ने पहले संघर्षविराम समझौते को जारी रखने का विरोध किया था लेकिन केंद्र सरकार ने समझौते से बाहर निकलने के राज्य के फैसले को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 में राष्ट्रपति शासन के दौरान, संशोधित नियमों के साथ इस समझौते को फिर से लागू किया गया था।
केंद्र के साथ बातचीत के बारे में हाओकिप ने कहा कि कुकी-ज़ो समुदाय की अलग प्रशासन की मांग पर चर्चा बनी हुई है, जिसमें ज़मीन, जंगल और संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, क्योंकि अंतिम फैसला राजनीतिक नेतृत्व को लेना है। भारत के संविधान के दायरे में अलग प्रशासन की मांग को दोहराते हुए, हाओकिप ने कहा कि इसका मकसद समुदाय के सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित करना है, न कि देश से अलग होना।
मणिपुर में कुकी सशस्त्र संगठनों और अन्य दो प्रमुख समुदायों के संगठनों के बीच अंतर बताते हुए हाओकिप ने कहा, ‘‘कुकी ही एकमात्र ऐसे सशस्त्र संगठन हैं जो भारत के संविधान के दायरे में रहकर राजनीतिक समाधान की मांग कर रहे हैं। बाकी दो अलगाववादी हैं।’’